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नई दिल्ली: सरकार मोबाइल फोन यूजर्स के डेटा को और सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रही है. केंद्र पर्याप्त सुरक्षा मानकों को विकसित करने के लिए नए नियमों पर विचार कर रही है. सूत्रों का कहना है कि यह पहल डेटा के दुरुपयोग और Apps द्वारा जासूसी रोकने के लिए किया जा रहा है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सरकार स्मार्टफोन के लिए नई सुरक्षा जांच का प्लान बना रही है. नए सुरक्षा नियमों के तहत, स्मार्टफोन निर्माताओं को पहले से इंस्टॉल किए गए एप्स को हटाने और प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट की अनिवार्य स्क्रीनिंग की अनुमति दी जा सकेगी. Layoffs 2023: टेक नहीं अब इन सेक्टर में भी लोगों पर लटकती तलवार, बड़ी कंपनियां कर सकती हैं छंटनी.
बता दें कि हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के जुर्माने के बाद गूगल ने भारतीय बाजार के लिए अपने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम और गूगल प्ले-स्टोर बिलिंग में कई बदलाव की घोषणा की थी. इलेक्ट्रानिक्स और आइटी मंत्रालय ने मंगलवार को एक ट्वीट में कहा कि, 'मोबाइल फोन की सुरक्षा महत्वपूर्ण है और सरकार पर्याप्त सुरक्षा मानकों को विकसित करने के लिए हितधारकों के साथ परामर्श कर रही है.'
लावा इंटरनेशनल के अध्यक्ष सुनील रैना ने कहा कि कंपनी के किसी भी स्मार्टफोन में ब्लोटवेयर या अवांछित विज्ञापन नहीं होते हैं. रैना ने ट्वीट किया कि हम अपने ग्राहकों को एक स्वच्छ एंड्राइड प्रदान करते हैं. हम दृंढ़ता से मानते हैं कि ग्राहक द्वारा खरीदा गया डिवाइस उसकी संपत्ति है. इसलिए एप का विकल्प पूरी तरह से ग्राहक के पास होना चाहिए.
RCB