SC Bans Electoral Bonds: सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया है. SC ने इसे अनुच्छेद 19(1)(ए) का उल्लंघन और असंवैधानिक माना है. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि SBI बैंक तत्काल चुनावी बांड जारी करना बंद कर दें.  बैंक राजनीतिक दलों द्वारा लिए गए चुनावी बांड का ब्योरा तीन हफ्ते के भीतर भारत के चुनाव आयोग को विवरण प्रस्तुत करे. ECI इन विवरणों को वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा. चुनावी बांड के माध्यम से कॉर्पोरेट योगदानकर्ताओं के बारे में जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए.

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