CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कोर्ट में बड़ा ऐलान किया है. भारत का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) जल्द ही राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (National Judicial Data Grid) प्लेटफॉर्म के अंतर्गत आएगा जो अदालत के अनुसार लंबित मामलों पर नज़र रखने में सहायता करता है. सुप्रीम कोर्ट अब तक एनजेडीजी के दायरे से बाहर था.

भारत के मुख्य न्यायाधीश का कहना है कि इससे पारदर्शिता और जवाबदेही आएगी. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा “यह एक ऐतिहासिक दिन है. यह अनूठा मंच है, जिसे एनआईसी और सुप्रीम कोर्ट की इन-हाउस टीम द्वारा विकसित किया गया है. अब, एक बटन के क्लिक पर, आप मामलों की लंबितता, वर्ष-वार, पंजीकृत और अपंजीकृत मामलों की कुल लंबितता, कोरम-वार तय किए गए मामलों की संख्या पर वास्तविक समय की जानकारी देख सकते हैं. ”

राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) ई-कोर्ट परियोजना के तहत एक ऑनलाइन मंच के रूप में बनाए गए 18,735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों, उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों, निर्णयों और मामले के विवरण का एक डेटाबेस है.

#BREAKING Supreme Court of India to soon come under the National Judicial Data Grid platform which aids in tracking case pendency court wise. Supreme Court was till now out of purview of NJDG

CJI DY Chandrachud makes the announcement in court #CJIChandrachud pic.twitter.com/mjd1kFfjtu

— Bar & Bench (@barandbench) September 14, 2023

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