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नई दिल्ली: नए साल के आगाज के साथ भले ही देश में कोरोना वायरस महामारी का कहर कम हुआ हो, लेकिन सोशल मीडिया पर झूठी और भ्रामक जानकारियों का दौर बदस्तूर जारी है. ऐसे ही एक वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने व्हाट्सऐप (WhatsApp) और फोन कॉल के लिए नए संचार नियम लागू किए हैं. पीआईबी ने इसकी सत्यता परखते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है और यह पोस्ट झूठी है. Fact Check: केंद्र सरकार बेरोजगारों को प्रति माह ₹3800 तक का दे रही है बेरोजगारी भत्ता? जानें वायरल खबर की सच्चाई
पीआईबी फैक्ट चेक ने एक ट्वीट का बताया कि व्हाट्सऐप पर तेजी से फ़ैल रहा यह दावा फर्जी है. केंद्र सरकार ने व्हाट्सऐप व फोन कॉल के संबंध में नए संचार नियम लागू करने की ऐसी कोई घोषणा नहीं की है. दरअसल झूठे पोस्ट में लिखा है “व्हाट्सऐप और फोन कॉल के लिए नए संचार नियम कल से लागू होंगे. इसके तहत सभी कॉल रिकॉर्ड किए जाएंगे. सभी कॉल रिकॉर्डिंग को सहेजा जाएगा. व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और सभी सोशल मीडिया पर नजर रखी जाएगी. आपके उपकरण मंत्रालय प्रणाली से जुड़े होंगे. हर कोई जो नहीं जानता है उसे बताएं. सावधान रहें कि किसी को गलत संदेश न भेजें.”
दावा: एक #Whatsapp मैसेज में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप्प और फोन कॉल के लिए नए संचार नियम लागू किए हैं। #PIBFactCheck: यह दावा #फ़र्ज़ी है। केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप्प व फोन कॉल के संबंध में नए संचार नियम लागू करने की ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। pic.twitter.com/5D7v8xthc0
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) January 29, 2021
उल्लेखनीय है कि सोशल मीडिया पर इन दिनों सरकार से संबंधित हर फेक न्यूज जंगल की आग की तरह फैल रही है. सोशल मीडिया पर तमाम अफवाहें फैलने से शासन-प्रशासन के सामने कई बार नई चुनौती खड़ी हो जाती है. जिसे देखते हुए भारत सरकार का पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) फेक न्यूज के खिलाफ मुहिम चला रहा है. हर दिन पीआईबी झूठी खबरों का भंडाफोड़ करता है. ऐसे में हम आपसे अपील करते है कि किसी भी ऑनलाइन खबर या पोस्ट पर विश्वास करने से पहले उसकी प्रामाणिकता की जांच जरुर कर लें. सोशल मीडिया पर ऐसी झूठी खबरों को शेयर करने से परहेज करें. साथ ही साथ अफवाह फैलाने वालों से सावधान रहें.
Fact check
व्हाट्सऐप और फोन कॉल के लिए नया संचार नियम बनाया गया. इसके तहत सभी कॉल रिकॉर्ड किए जाएंगे और सरकार फेसबुक, ट्विटर समेत सभी सोशल मीडिया पर नजर रखेगी.
केंद्र सरकार ने कोई नया संचार नियम नहीं बनाया है. यह दावा फर्जी है.
