Fact Check: क्या सभी राज्यों में स्कूल और कॉलेजों को खोलने की मिली अनुमति? गृह मंत्रालय ने किया फेक न्यूज का खंडन, कहा- देशभर में सभी शैक्षणिक संस्थान रहेंगे बंद
फेक वायरल इमेज (Photo Credit- Twitter)

कोरोना लॉकडाउन (COVD-19 Lockdown) के बीच स्कूलों और कॉलेजों को फिर से खोलने की एक फेक न्यूज मंगलवार को सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हुई, जिसमें अधिकारियों के स्पष्टीकरण के साथ शैक्षणिक संस्थानों को खोलने का दावा किया गया. अफवाह फैलाने वालों ने एडिटेड तस्वीरों का इस्तेमाल कर दावा किया कि गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने सभी राज्य सरकारों को शैक्षणिक संस्थानों (Educational Institutions) को खोलने की अनुमति दे दी है.

गृह मंत्रालय (MHA) के प्रवक्ता ने इन तमाम अफवाहों का खंडन किया. मंत्रालय द्वारा जारी किए गए लॉकडाउन के आदेशों के अनुसार MHA ट्विटर हैंडल से यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे. किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को किसी भी छूट की अनुमति नहीं दी गई है. यह भी पढ़ें- Fact Check: भारत में प्रति 1 लाख आबादी पर 8 हजार लोग कोरोना वायरस से पीड़ित? जानिए हकीकत.

अफवाह फैलाने वालों ने इसके लिए न्यूज चैनल के एक एडिटेड स्क्रीनग्रैब का इस्तेमाल किया. उन्होंने एक मीडिया आउटलेट के नकली लोगो को भी चिपकाया. इस स्क्रीनग्रैब में लिखा गया है, "गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को स्कूलों को फिर से खोलने की अनुमति दी है." इसके अलावा, वायरल तस्वीर में टिकर में लिखा गया है, "सभी राज्यों के मुख सचिवों को भेजी चिठ्ठी."

गृह मंत्रालय ने किया फैक्ट चेक- 

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही यह तस्वीर पूरी तरह फेक है. गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, "सभी शैक्षणिक संस्थानों को अभी भी पूरे देश में खोलने की मनाही है." बता दें कि कोरोना लॉकडाउन के चलते सभी शैक्षणिक संस्थानों को 25 मार्च से बंद करने का आदेश दिया गया था. देशभर में शैक्षणिक संस्थान बंद हैं. गृह मंत्रालय के आदेश से पहले ही कई राज्य सरकारों ने स्कूलों और कॉलेजों को बंद कर दिया था.

Fact check

Fact Check: क्या सभी राज्यों में स्कूल और कॉलेजों को खोलने की मिली अनुमति? गृह मंत्रालय ने किया फेक न्यूज का खंडन, कहा- देशभर में सभी शैक्षणिक संस्थान रहेंगे बंद
Claim :

गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को स्कूल खोलने की अनुमति दी.

Conclusion :

फेक न्यूज। ऐसा कोई आदेश गृह मंत्रालय द्वारा जारी नहीं किया गया है.

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