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देश में जारी कोरोना संकट (Coronavirus) के बीच कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) की सैलरी में कटौती कर सकती है. इस बीच सोमवार को वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने इस तरह की किसी भी रिपोर्ट्स को फेक बताया है. वित्त मंत्रालय ने साफ किया कि सरकार ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है. केंद्र सरकार ने इस बात से साफ इनकार किया है. मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि किसी भी केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में कटौती का कोई प्रस्ताव नहीं है. केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और PIB फैक्ट चेक ने भी इस तरह की खबरों को फेक बताया है.
वित्त मंत्रालय ने ट्वीट किया, "केंद्र सरकार के कर्मचारियों की किसी भी श्रेणी के मौजूदा वेतन में किसी भी कटौती के लिए सरकार के विचार के तहत कोई प्रस्ताव नहीं है. मीडिया के कुछ वर्गों की रिपोर्टें झूठी हैं और जिनका कोई आधार नहीं है." यह भी पढ़ें- Fact Check: क्या 'प्रधानमंत्री बेरोजगार भत्ता योजना' के तहत सरकार दे रही है 3500 रुपये? PIB फैक्ट चेक ने बताई वायरल खबर की सच्चाई.
केंद्र सरकार के कर्मचारियों की वेतन कटौती का सुझाव देने वाली रिपोर्ट पर स्पष्टीकरण:
There is no proposal under consideration of Govt for any cut whatsoever in the existing salary of any category of central government employees.
The reports in some section of media are false and have no basis whatsoever.@nsitharamanoffc @PIB_India @DDNewslive @airnewsalerts
— Ministry of Finance 🇮🇳 #StayHome #StaySafe (@FinMinIndia) May 11, 2020
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह (Jitendra Singh) ने ट्वीट कर कहा, 'कृपया मीडिया के एक सेक्शन में प्रसारित हो रहे फेक न्यूज को नजरअंदाज करें. सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के वेतन में कटौती का कोई प्रस्ताव नहीं है. जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मियों के वेतन में किसी भी तरह की कटौती का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है.
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का ट्वीट-
Please ignore the FAKE NEWS being circulated in a section of media.
There is no proposal by the Government to carry out deduction in the salary of its employees.@DoPTGoI
— Dr Jitendra Singh (@DrJitendraSingh) May 11, 2020
इससे पहले, एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि कोरोना वायरस संकट के मद्देनजर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एलटीसी/लीव एनकैशमेंट/ ओटीए/ मेडिकल जैसी सुविधाओं में कटौती का सामना करना पड़ेगा. सरकार ने रिपोर्ट को खारिज कर दिया था. PIB फैक्ट चेक ने फेक न्यूज का खंडन करते हुए बताया था, सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है. मीडिया रिपोर्ट गलत और निराधार है.
