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International Day for the Eradication of Poverty 2019: विश्व समुदाय में गरीबी को दूर करने और उसके लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी देने के लिए दुनिया भर में हर साल 17 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस (International Day for the Eradication of Poverty) मनाया जाता है. दरअसल, 22 दिसंबर 1992 को संयुक्त राष्ट्र (United Nation) ने हर साल 17 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी. इस दिन विश्व के विभिन्न राष्ट्रों द्वारा गरीबी उन्मूलन (Eradication of Poverty) के लिए किए जा रहे प्रयास, विकास और विभिन्न कार्यों व योजनाओं को जारी किया जाता है. हालांकि इस दिवस को पहली बार साल 1987 में फ्रांस में एटीडी फोर्थ वर्ल्ड के संस्थापक जोसफ व्रेंसिकी द्वारा मनाया गया था, जिसमें एक लाख लोगों ने मानव अधिकारों के लिए प्रदर्शन किया था.
हर साल इस दिवस को अलग-अलग थीम के आधार पर मनाया जाता है. साल 2019 के लिए 'Acting Together to Empower Children, their Families and Communities to End Poverty' थीम रखा गया है, जिसका अर्थ है बच्चों, परिवारों और समाज से गरीबी को समाप्त करने के लिए मिलकर कार्य करना.
गरीबी के मुख्य कारण
ऐसे कई कारण हो सकते हैं जिसके चलते लोगों को गरीबी में जीवन यापन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है. गरीबी के लिए कम आय या कम आमदनी ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि भोजन, घर, भूमि, स्वास्थ्य जैसी चीजें भी गरीबी का कारण बनती हैं. भारत में बढ़ती जनसंख्या, कमजोर कृषि, भ्रष्टाचार, रूढ़िवादी सोच, जातिवाद, अमीर-गरीब, ऊंच-नीच, नौकरी की कमी, अशिक्षा, बीमारी जैसी चीजों को गरीबी का प्रमुख कारण माना जाता है.
1- सरकार की बीमा योजनाएं
भारत सरकार द्वारा कम आय वाले समूहों और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) जैसे कुछ बीमा योजनाएं शुरू की गई हैं. PMJJBY में 18 से 50 साल से लोगों को शामिल किया गया है. इस योजना के तहत बीमा कराने वालों को 330 रुपए सालाना बीमा किस्त का भुगतान करना होगा और उन्हें 2 लाख रुपए की जीवन सुरक्षा बीमा प्रदान की जाएगी. जबकि PMSBY में 18-70 साल के लोगों को शामिल किया गया है. इसकी सालाना किस्त सिर्फ 12 रुपए है. इसमें खाताधारक की किसी दुर्घटना में पूर्ण विकलांगता या मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी.
2- सरकार की कृषि योजनाएं
किसानों के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा पहली बार साल 1998 में किसान विकास पत्र योजना शुरू की गई थी, जिसे एक बार फिर से शुरू किया गया है. इसके साथ ही किसानों के लिए बचत प्रमाणपत्र योजना, कृषि अंबानी योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना जैसी कई कृषि योजनाएं शुरू की गई हैं.
3- सरकार की ग्रामीण योजनाएं
प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरूआत 11 अक्टूबर 2014 में हुई थी, जिसके अंतर्गत प्रत्येक सांसद को तीन-तीन गांव के भौतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसके अलावा देश के ग्रामीण इलाकों और ग्रामीणों के विकास के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना शुरू की गई है. यह भी पढ़ें: World Food Day 2019: दुनिया भर में करोड़ों लोग हैं भुखमरी के शिकार, वर्ल्ड फूड डे पर लें खाने की बर्बादी को रोकने का संकल्प
4- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम- नरेगा
नरेगा विधेयक साल 2005 में पारित हुआ था और उसके अगले साल से ही यह प्रभावी हो गया था. साल 2008 में इस योजना का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) कर दिया गया. इस योजना के तहत देश के ग्रामीण इलाकों के लोगों को 100 दिन काम की गारंटी दी जाती है. इस योजना के तहत लोगों को काम का अवसर मिलता है और इससे मिलने वाली आय की मदद से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार भी होता है.
5- इंदिरा आवास योजना
इंदिरा आवास योजना का मुख्य उद्देश्य देश के गरीब लोगों को करीब 20 लाख घर मुहैया कराना है, जिनमें से 65 फीसदी लाभार्थी ग्रामीण इलाकों के हैं. इस योजना के मुताबिक, जो लोग अपना घर बनवाने में सक्षम नहीं है, उन लोगों की सहायता के लिए सब्सिडी वाले लोन दिए जाते हैं. इस योजना को मूल रूप से साल 1985 में शुरू किया गया था.
इन योजनाओं के अलावा गरीबी उन्मूलन के लिए भारत सरकार द्वारा अन्नपूर्णा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, जवाहर रोजगार योजना, ग्रामीण आवास योजना, लघु किसान विकास योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना जैसी कई विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं.
