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चेन्नई, 28 अप्रैल : तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए विधानसभा में नौ प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की. इन योजनाओं का उद्देश्य कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा और जीवन स्तर को बेहतर करना है.
सीएम स्टालिन ने कोविड-19 के दौरान बंद की गई अवकाश नकदीकरण सुविधा को फिर से शुरू करने का ऐलान किया. इससे लगभग 8 लाख सरकारी कर्मचारी लाभान्वित होंगे. इस योजना पर हर साल 3,561 करोड़ रुपये खर्च होंगे. साथ ही, महंगाई भत्ते (डीए) में दो फीसदी की बढ़ोतरी की गई है, जिससे 16 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा. इस कदम से सरकार पर 1,252 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. यह भी पढ़ें : Ladki Bahin Yojana 10th Installment Date: महाराष्ट्र में लाडकी बहन योजना की दो दिन बाद जारी होगी अप्रैल महीने की क़िस्त! जानें बैलेंस चेक करने का तरीका
इसको अलावा, सरकार ने त्योहार अग्रिम राशि को बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया है. सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए ब्याज मुक्त ऋण भी दिया जाएगा. व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए एक लाख रुपये और कला, विज्ञान, पॉलिटेक्निक जैसे पाठ्यक्रमों के लिए 50,000 रुपये का ऋण उपलब्ध होगा. साथ ही, कर्मचारियों को शादी के लिए भी 5 लाख रुपये का अग्रिम ऋण मिलेगा. पेंशनभोगियों के लिए भी कई घोषणाएं की गई हैं. पोंगल त्योहार के दौरान पेंशनभोगियों को मिलने वाली उपहार राशि को 1,000 रुपये कर दिया गया है, जिससे 4 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे.
इसके अलावा, पेंशनभोगियों के लिए त्योहार अग्रिम राशि को बढ़ाकर 6,000 रुपये किया गया है, जिसका फायदा 52,000 पेंशनभोगियों को मिलेगा सरकार ने पुरानी पेंशन योजना, अंशदायी पेंशन योजना और एकीकृत पेंशन योजना की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की है, जो सितंबर तक अपनी रिपोर्ट देगी. इसके साथ ही, सरकारी महिला कर्मचारियों को एक साल का मातृत्व अवकाश मिलेगा. युवा महिला कर्मचारियों के लिए पात्रता अवधि पर भी विचार किया जा रहा है.
सीएम स्टालिन ने कहा, "ये घोषणाएं कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के कल्याण के प्रति हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं. हमारा लक्ष्य उनकी वित्तीय स्थिरता और खुशहाली सुनिश्चित करना है."
