नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने शनिवार को कहा कि संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), कर्मचारी चयन आयोग (SSC) और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से नौकरी की भर्तियां हमेशा की तरह जारी रहेंगी." यह स्पष्टीकरण केंद्र ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के उस ट्वीट के बाद दिया है जिसमें उन्होंने बेरोजगारी की स्थिति को लेकर केंद्र को घेरा था.
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया, "भारत सरकार में पदों को भरने पर कोई प्रतिबंध नहीं है. कर्मचारी चयन आयोग, यूपीएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड इत्यादि जैसे सरकारी एजेंसियों के माध्यम से सामान्य भर्तियां सामान्य रूप से जारी रहेंगी."
राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में बेरोजगारी और कर्मचारी चयन आयोग (SSC) तथा कुछ अन्य परीक्षाओं के परिणाम में कथित देरी को लेकर सरकार पर निशाना साधा था. उन्होंने कहा था कि सरकार को युवाओं के रोजगार से जुड़ी इन समस्याओं का समाधान करना चाहिए. उन्होंने ट्वीट किया था कि 'मोदी सरकार, रोजगार, बहाली, परीक्षा के परिणाम दो, देश के युवाओं की समस्या का समाधान दो.'
वित्त मंत्रालय का बयान:
Department of Expenditure circular dated 04 September 2020 deals with internal procedure for creation of posts and doesn't in any way affect or curtail recruitment: Ministry of Finance (2/2) https://t.co/X71SeKEfeK
— ANI (@ANI) September 5, 2020
राहुल गांधी का ट्वीट:
मोदी सरकार,
रोज़गार, बहाली, परीक्षा के परिणाम दो,
देश के युवाओं की समस्या का समाधान दो।https://t.co/dUnMicC8mN
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 4, 2020
राहुल गांधी ने शनिवार को फिर ट्वीट कर मोदी सरकार पर आरोप लगाया है. राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि इस सरकार की सोच 'न्यूनतम शासन, अधिकतम निजीकरण' है. उन्होंने एक खबर साझा करते हुए ट्वीट किया, 'मोदी सरकार की सोच - न्यूनतम शासन, अधिकतम निजीकरण.' राहुल गांधी ने दावा किया कि 'कोविड तो बस बहाना है, सरकारी दफ्तरों को स्थाई 'स्टाफ-मुक्त' बनाना है, युवा का भविष्य चुराना है, 'मित्रों' को आगे बढ़ाना है.'