लोकसभा में UAPA बिल पास हुआ, कांग्रेस ने किया वॉकआउट, अमित शाह-ओवैसी के बीच हुई तीखी बहस
असदुद्दीन ओवैसी और गृहमंत्री अमित शाह (Photo Credits)

नई दिल्ली. लोकसभा (Lok Sabha) ने बुधवार को विधि विरूद्ध क्रियाकलाप निवारण संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी दी. इसका उद्देश्य आतंकवाद से संबंधित मामलों की जांच और अभियोजन की प्रक्रिया में कई कठिनाइयों को दूर करना है. विधि विरूद्ध क्रियाकलाप निवारण संशोधन (यूएपीए) विधेयक को विचार करने के लिए रखे जाने का विरोध करते हुए एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने अध्यक्ष से मत-विभाजन की मांग की.  सदन ने ओवैसी (Asaduddin Owaisi) की आपत्तियों को 8 के मुकाबले 287 मतों से अस्वीकार कर दिया.

बता दें कि अधीर रंजन चौधरी (Adhir Ranjan Chowdhury) ने इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेजने की मांग की और इस मांग के साथ कांग्रेस ने लोकसभा में वॉकआऊट किया. बिल पर विपक्ष ने डिवीजन ऑफ वोट की मांग की जिसके बाद वोटिंग के जरिए इस बिल को पास किया गया. यह भी पढ़े-कश्‍मीर मध्‍यस्‍थता विवाद: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट कर इमरान की उड़ाई धज्जियां, राहुल गांधी को भी नहीं बख्शा

पढ़िए एएनआई का ट्वीट-

बता दें कि गृहमंत्री अमित शाह गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम विधेयक 2019 बिल यानी Unlawful Activities (Prevention) Amendment Act Bill पर जवाब दे रहे थे तो एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने अमित शाह (Amit Shah) के बोलने के दौरान टोकाटोकी की. इसके बाद अमित शाह (Amit Shah) ने कहा ओवैसी दोहरा मापदंड अपना रहे हैं. गृहमंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) ने ओवैसी (Owaisi) से कहा कि कल से अब तक पूरी चर्चा हुई है. लेकिन आपके वोट करने से यदि आपका वोट बैंक खराब हो रहा है और इसलिए आप वोट नहीं करना चाहते , तो कुछ नहीं किया जा सकता है.

इसके बाद ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने अपने कुछ संशोधनों पर भी मत-विभाजन की मांग की. इस पर अध्यक्ष ओम बिरला (Om Birla) ने सदन की नियमावली के नियम-367 के एक खंड का हवाला देते हुए कहा कि यदि मत-विभाजन की मांग अनावश्यक है तो अध्यक्ष सदस्यों को अपने अपने स्थानों पर खड़े होने के लिए कह सकते हैं. सदस्यों की संख्या गिनकर ‘हां’ और ‘ना’ के पक्ष में मतों की गिनती की जा सकती है.

एएनआई का ट्वीट-

ओवैसी (Asaduddin Owaisi) द्वारा पेश संशोधन का समर्थन उनके साथ एआईयूडीएफ, नेशनल कान्फ्रेंस और आईयूएमएल सदस्यों ने भी किया. विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृहमंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) ने कहा कि आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए देश में ‘‘कठोर से कठोर कानून’’ की जरूरत है और यूएपीए कानून (UAPA Bill) में संशोधन देश की सुरक्षा में लगी जांच एजेंसी को मजबूती प्रदान करने के साथ ‘‘आतंकवादियों से हमारी एजेंसियों को चार कदम आगे’’ रखने का प्रयास है.  यह भी पढ़े-असदुद्दीन ओवैसी का अमित शाह पर पलटवार, कहा- वे सिर्फ गृहमंत्री हैं, कोई भगवान नहीं

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले भी संसद में एनआईए संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान गृहमंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी (AIMIM Chief Asaduddin Owaisi)के बीच जोरदार नोंकझोंक हुई थी.