मोदी सरकार का बड़ा फैसला, रविशंकर प्रसाद ने लिखा पत्र-रेप मामलों की जांच दो महीने के भीतर करें पूरी
देश में महिलाओं की सुरक्षा का मसला लगातार चिंताजनक बना हुआ है. रेप और हत्या के मामले रोजाना सामने आ रहे हैं. जिससे सरकार विपक्ष के निशाने पर है. इसी बीच कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक बड़ा फैसला लेते हुए गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों के बारे में जानकारी देते हुए पत्र लिखा है, जिसमे कहा गया है कि आशा है कि आप 2 महीने के भीतर मुकदमे को पूरा करने की तारीफ करेंगे. इसके साथ ही इन मामलों में ट्रायल 6 महीने के भीतर पूरा करने की भी बात का जिक्र है.
नई दिल्ली. देश में महिलाओं की सुरक्षा का मसला लगातार चिंताजनक बना हुआ है. रेप और हत्या के मामले रोजाना सामने आ रहे हैं. जिससे सरकार विपक्ष के निशाने पर है. इसी बीच कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद (Ravi Shankar Prasad) ने एक बड़ा फैसला लेते हुए गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों के बारे में जानकारी देते हुए पत्र लिखा है, जिसमे कहा गया है कि आशा है कि आप 2 महीने के भीतर मुकदमे को पूरा करने की तारीफ करेंगे. इसके साथ ही इन मामलों में ट्रायल 6 महीने के भीतर पूरा करने की भी बात का जिक्र है.
कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अपने पत्र में आगे कहा कि केंद्र की मोदी सरकार महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को हर संभव तरीके से बढ़ाने के प्रयासों के समर्थन के लिए पूरी तरफ प्रतिबद्ध है. यह भी पढ़े-रेप की घटनाओं पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा- बनाए जाएंगे नए फास्ट ट्रैक कोर्ट, जल्द सुनवाई के लिए CM और CJI को लिखूंगा पत्र
The letter further states, "We owe it to our daughters and sisters and their families who are unfortunate victims of these heinous crimes, a fair and prompt trial. The Union govt is committed to support efforts in enhancing safety of women and children in all possible manner." https://t.co/nPImDqjTjy
— ANI (@ANI) December 12, 2019
गौरतलब है कि इससे पहले केंद्रीय कानू मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शनिवार को जानकारी देते हुए कहा था कि केंद्र और राज्य सरकारों ने देश भर में 1023 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का प्रस्ताव दिया है. इनमें से सिर्फ 400 पर सहमति बन गई है और 160 से ज्यादा फास्ट ट्रैक कोर्ट पहले ही शुरू हो चुके हैं. इसके साथ ही देश में 704 फास्ट ट्रैक अदालत पहले से चल रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा था कि मैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और सभी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखने जा रहा हूं.
(The above story first appeared on LatestLY on Dec 12, 2019 04:44 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
