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जयपुर: नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ देश के अलग-अलग हिस्सों में प्रदर्शन जारी है. केरल और पंजाब सरकार CAA के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर चुकी है. अब इस कड़ी में एक और राज्य का नाम जुड़ गया है. राजस्थान की गहलोत सरकार ने भी नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पास कर दिया है. सूबे के सीएम अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने कहा कि उनकी सरकार केंद्र के इस कानून का पुरजोर विरोध करती है. इसी दिशा में विधानसभा में शनिवार को राज्य सरकार ने इस कानून के खिलाफ प्रस्ताव रखा, जिसे पास कर दिया गया है.
CAA के खिलाफ प्रस्ताव पारित किए जाने के दौरान विधानसभा में खूब हंगामा हुआ. सदन में बीजेपी नेताओं ने सरकार के कदम का विरोध जताया. बीजेपी विधायकों ने विधानसभा में जमकर नारेबाजी की. राजस्थान सरकार का कहना है कि नया नागरिकता कानून संविधान की मूल भावना का उल्लंघन करता है. नागरिकता संशोधन अधिनियम के माध्यम से हाल में किए गए संशोधन धार्मिक आधार पर लोगों में भेदभाव करता हैं.
बता दें कि केरल और पंजाब सरकार भी नागरिकता कानून के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर चुकी है. केरल सरकार इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर चुकी है. केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव पास करने को असंवैधानिक बताया था. उन्होंने सरकार के शीर्ष अदालत जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था, राज्य सरकार की ओर से उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई.
