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हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) ने यहां शनिवार को कहा कि पुश्तैनी संपत्तियों के बंटवारे से संबधित विवादों की जटिलताओं से निजात दिलाने के लिए हरियाणा सरकार (Haryana Government) एक प्रणाली विकसित करने जा रही है. दरअसल, हरियाणा में पुश्तैनी जमीन व अन्य पुश्तैनी संपतियों को लेकर कई विवाद हैं. मुख्यमंत्री दिल्ली (Delhi) में भारतीय प्रबंधन संस्थानों के विश्व प्रबंधन सम्मेलन शामिल होने आए थे.
उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं को सीधे लाभपात्रों तक पहुंचाने के लिए प्रदेश में परिवार इकाइयों के आधार पर जानकारियां एकत्र करने की योजना है. खट्टर ने कहा कि आवश्यकताओं की समयबद्ध रूप से पूर्ति, समस्याओं से निजात व भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए अच्छा प्रबंधन एक आवश्यक विधा है. मुख्यमंत्री ने दावा किया कि हरियाणा सरकार तेजी से 'जीरो टॉलरेंस फॉर करप्सन' की ओर अग्रसर हुई है.
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उन्होंने कहा, "इस दिशा में जिम्मेदार नेतृत्व हमारी मूल प्राथमिकता रही है. हरियाणा सरकार की कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण एवं आवश्यक विषयों व कार्यो से संदर्भित फाइलों के लिए 'रन-थ्रो' प्रणाली बनाई जा रही है, ताकि कार्यक्षमता बढ़ सके."
