नई दिल्ली: मोदी सरकार (Modi Govt) द्वारा लाये गए नये कृषि कानूनों के विरोध में एक तरफ दिल्ली की सीमाओं पर कुछ किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कानून के समर्थन में किसानों के कुछ प्रतिनिधिमंडल कृषि कानूनों का समर्थन कर रहे हैं. कल जहां हरियाणा के बाद उत्तराखंड के कुछ किसान संगठनों के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिलकर कृषि कानून का समर्थन किया. वहीं सोमवार को कृषि कानून को समर्थन करने वाले संगठनों में अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति से जुड़े हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार समेत देश के दस संगठन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात कर कृषि कानून का समर्थन किया है.
कृषि कानूनों के समर्थन को लेकर अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) से मिलकर उन्हें अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा. इस दौरान केंद्रीय मंत्री से हुई चर्चा के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा लागू तीनों नये कृषि कानूनों को वापस नहीं लेने की मांग की. हालांकि किसान नेताओं ने सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधन का समर्थन किया. यह भी पढ़े: Farmers Protest: अरविंद केजरीवाल का केंद्र पर हमला, कहा-मैं किसानों के पास जाना चाहता था लेकिन जाने नहीं दिया गया, हमनें घर पर ही बैठकर आंदोलन की सफलता के लिए प्रार्थना कर ली
Memorandum submitted by 10 organisations from various states like Uttar Pradesh, Kerala, Tamil Nadu, Telangana, Bihar and Haryana, associated with All India Kisan Coordination Committee, to Union Agriculture Minister, to extend their support the three farm laws pic.twitter.com/0s7pb5bXCz
— ANI (@ANI) December 14, 2020
बता दें कि किसानों के आंदोलन का आज 19 दिन हैं. पंजाब, हरियाणा के साथ ही उत्तर प्रदेश के किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर पिछले 26 नवंबर से आंदोलन कर रहे हैं. इस बीच उन्होंने 8 दिसंबर को भारत बंद बुलाने के बाद 12 दिसंबर को दिल्ली जयपुर जाने वाली सड़क को रोका. वहीं आज कृषि कानून के विरोध में किसान नेता सड़को को जाम करने के साथ अलग- अलग राज्यों में किसान जिला मुख्यालय के बाहर भूख हड़ताल पर बैठे नजर आए. (इनपुट आईएएनएस)