कोरोना संकट के बीच मोदी सरकार ने दी बड़ी राहत, आयकर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 30 जून की- जुर्माना भी घटा
कोरोना वायरस से देश में आर्थिक संकट की स्थिति और गहरा गई है. जिससे राहत देने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कई बड़े ऐलान किए. सीतारमण ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न की अंतिम तारीख 30 जून 2020 तक बढ़ा दी गई है.
नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) से देश में आर्थिक संकट की स्थिति और गहरा गई है. जिससे थोड़ी राहत देने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने मंगलवार को कई बड़े ऐलान किए. जिसके तहत वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न (Income Tax Return) की अंतिम तारीख 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया गया. इसके साथ ही देरी से भुगतान करने के लिए ब्याज दर 12% से घटाकर 9% कर दिया है.
वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस महामारी से उत्पन्न हुए संकट से देश को निकालने के लिए आर्थिक पैकेज पर काम चल रहा है. जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी. इसके अलावा आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने की तारीख को बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया है. जबकि विवाद से विश्वास योजना को बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया है और इस पर 10 प्रतिशत का कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगाया जाएगा. प्रधानमंत्री मोदी आज रात 8 बजे राष्ट्र को करेंगे संबोधित, कोरोना वायरस को लेकर देंगे अहम जानकारियां
The last date for the income tax return for the financial year 18-19 is extended to 30th June 2020. For delayed payments interest rate has been reduced from 12% to 9%: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman pic.twitter.com/Q3OHoh86SZ
— ANI (@ANI) March 24, 2020
वित्त मंत्री ने मार्च, अप्रैल और मई 2020 के जीएसटी (GST) रिटर्न और कंपोजिशन रिटर्न की आखिरी तारीख को आगे बढ़ाकर 30 जून, 2020 करने का ऐलान किया है. दिसंबर में GST रेवेन्यू कलेक्शन 1.03 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा
उल्लेखनीय है कि देश में अब तक कोरोनावायरस संक्रमण के 482 मामलों की पुष्टी हो चुकी है. जबकि दस लोग दम तोड़ चुके है. इस जानलेवा वायरस को फैलने से रोकने के लिए 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पूर्ण लॉकडाउन किया गया है. कुल 560 जिलों में केवल बहुत जरुरी चीजे व सेवाएं चल रही है. देश में कुल 28 राज्य और आठ केंद्र शासित प्रदेश हैं. इस लॉकडाउन के कारण देश में बेरोजगारी बढ़ने और अर्थव्यवस्था के और अधिक सुस्त होने की संभावना जताई जा रही है.
(The above story first appeared on LatestLY on Mar 24, 2020 03:00 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
