वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बड़ी घोषणा, छह राज्यों के 116 जिलों के श्रमिकों मजदूरों को उनके गांव में ही मिलेगा रोजगार

नई दिल्ली: कोरोना महामारी के चलते देश के अलग-अलग राज्यों में काम करने वाले लाखों मजदूर अपने गांव को जा चुके हैं. जिन्हें मोदी सरकार की तरफ से खाने पीने की चीजों को लेकर हर संभव मदद की जा रही है. ऐसे में आगे उन्हें खाने पीने को लेकर परेशानियों का समाना ना करना पड़े. भारत सरकार की तरफ से 'गरीब कल्याण रोजगार अभियान योजना के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने गुरुवार को बड़ी योजना की घोषणा की है. इस योजना के तहत शहर से गांव को लौंटे मजदूरों को उनके गांव में ही काम मिल सकेगा.

भारत सरकार की तरफ से इन मजदूरों के काम देने को लेकर जिस योजना की शुरूआत की जाने वाले हैं. उसे नाम दिया गया है.'गरीब कल्याण रोजगार अभियान योजना. जिस योजना को पीएम मोदी 20 जून को शुरुआत करेगें. इस योजन के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान के 116 जिलों के श्रमिक मजदूरों को उनके गांव में ही रोजगार मिलेगा. यह भी पढ़े: कोरोना संकट के बीच सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश-15 दिन में सभी प्रवासी मजदूर घर पहुंचाए जाएं

मजदूरों के काम को लेकर निर्मला सीतारमण का बयान:

वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण ने कहा कि प्रवासी कामगारों के लिए 50,000 करोड़ रुपये की मेगा रोजगार योजना लाई जाएगी. मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने यह यह भी  कहा कि प्रवासी कामगारों के लिए 125 दिनों तक के लिए मेगा रोजगार योजना संचालित की जाएगी. जिसका लाभ प्रवासी मजदूरों को मिलेगा.

बता दें कि कोरोना महामारी के चलते देश में लागू लॉकडाउन के चलते महाराष्ट्र. गुजरात, कोलकाता, दिल्ली में काम करने वाले लाखो मजदूर लॉकडाउन के चले पाने घर को जा चुके हैं.