QuickLY
Socially
Power Crisis: देश में बिजली संकट गहराता जा रहा है. देश में कोयले की कमी की खबरों के बीच मोदी सरकार ने देश भर के विभिन्न राज्यों से अनुरोध किया है कि उपभाक्ताओं द्वारा उपयोगी की जा रही बिजली के बाद बची हुई बिजली अन्य राज्यों को न बेचे. बिजली बचने पर केंद्र सरकार को सूचित करें जिससे जिन राज्यों के में बिजली की किल्लत है उन्हें सप्लाई की जा सके. Delhi Power Crisis: फेक्ट शीट शेयर कर ऊर्जा मंत्रालय ने कहा, दिल्ली में बिजली संकट जैसी कोई बात नहीं, केजरीवाल सरकार के दावे झूठे!
इस मामले में ऊर्जा मंत्रालय ने एक मेमोरेंडम नोटिस जारी कर कहा है कि, राज्यों से अनुरोध है कि वे राज्य के उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति के लिए आवंटित बिजली का उपयोग करें. अधिशेष बिजली के मामले में, राज्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे सूचित करें ताकि इस ऊर्जा को अन्य जरूरतमंद राज्यों को पुन: आवंटित किया जा सके.
The States are requested to use the unallocated power for supplying electricity to the consumers of the State. In case of surplus power, the States are requested to intimate so that this power can be reallocated to other needy States: Ministry of Power (1/2) pic.twitter.com/WpBZyfOlFg
— ANI (@ANI) October 12, 2021
इसके साथ ही केंद्र सरकार ने कहा है कि अगर कोई राज्य किसी अन्य राज्य को बिजली बेचता हुआ पाया जाता है या इस आवंटित बिजली को शेड्यूल नहीं करता है तो उनकी आवंटित बिजली अस्थाई रूप से कम की जा सकती है. एएनआई के ट्विट के मुताबकि, ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि, यदि कोई राज्य पावर एक्सचेंज में बिजली बेचता हुआ पाया जाता है या इस आवंटित बिजली को शेड्यूल नहीं करता है, तो उनकी आवंटित बिजली अस्थायी रूप से कम की जा सकती है या अन्य राज्यों को वापस ले ली जा सकती है जिन्हें ऐसी बिजली की आवश्यकता होती है.
If any State is found selling power in power exchange or not scheduling this unallocated power, their unallocated power may be temporarily reduced or withdrawn to other States which are in need of such power: Ministry of Power (2/2)
— ANI (@ANI) October 12, 2021
बता दें कि इससे पहले रविवार को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा कि दिल्ली में किसी तरह की बिजली की कोई समस्या नहीं होने जा रही है और लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है. देश में पर्याप्त कोयला है. केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के इस बयान का समर्थन केंद्रीय कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने भी किया था.
वहीं इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बिजली संकट पर चिंता जताते हुए कहा था कि देश में हालात ठीक नहीं हैं. कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है. वहीं, इससे पहले दिल्ली सरकार के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा था कि एनटीपीसी से उन्हें सिर्फ 55 फीसदी बिजली सप्लाई ही हो रही है और केंद्र सरकार दावा कर रही है कि देश में कोयला या बिजली का कोई संकट नहीं आने वाला है.
