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Liquor Rates Will Increase: सरकार राज्य उत्पाद शुल्क विभाग के जरिए राजस्व बढ़ाने की कोशिश करेगी. इसके लिए सरकार राजस्व बढ़ाने के लिए शराब पर टैक्स बढ़ा सकती है.राज्य का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए बड़े कदम उठाये जा रहे हैं.
रेवेन्यू बढ़ाने के लिए शराब पर टैक्स बढ़ने की संभावना है. सरकार शराब की बिक्री बढ़ाकर राजस्व बढ़ाने की कोशिश करेगी.आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है. इस संबंध में सरकारी आदेश भी जारी कर दिया गया है. ये भी पढ़े:Majhi Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र में ‘लाडली बहनों’ के खाते में नए साल में इस तारीख को जारी होने जा रही 7वीं क़िस्त, जानें डेट
पांच सदस्यीय कमेटी को अध्ययन का जिम्मा सौंपा
राज्य उत्पादन शुल्क विभाग की ओर से उत्पादन बढ़ोत्तरी के लिए सरकार का ये प्रयास होगा. सरकार ने इसके लिए पांच सदस्यीय कमेटी को अध्ययन करने का निर्देश दिया है. कमेटी शराब नीति, लाइसेंस के प्रकार, एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी और टैक्स कलेक्शन का अध्ययन करेगी. समिति को अच्छी नीतियों का अध्ययन करने के लिए 2 महीने का समय दिया गया है.
रेवेन्यू बढ़ाने के लिए ये कर सकती है सरकार
राजस्व बढ़ाने के लिए विदेशी शराब पर आयात शुल्क बढ़ सकता है
लाइसेंस के लिए ली जाने वाली फीस में बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है
समिति घरेलू और विदेशी शराब पर उत्पाद शुल्क बढ़ाकर राजस्व बढ़ाने की सिफारिश कर सकती है
इससे हर साल रिन्यू होने वाली लाइसेंस फीस बढ़ सकती है
कुल मिलाकर शराब पर टैक्स और ड्यूटी बढ़ने से शराब के शौकीनों को ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते है.
