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नई दिल्ली: देशभर के लाखों सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों के अनुरूप अच्छी खासी सैलरी दी जाती है. हालांकि रिपोर्ट्स की मानें तो अभी भी ऐसे कई सरकारी क्षेत्र है जहां छठा और पांचवा वेतन आयोग लागू है. इन कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत सैलरी और अन्य भत्ते नहीं दिए जाते है. हालांकि सैलरी में संतुलन बनाएं रखने के लिए कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते (DA) में इजाफा जरुर किया जाता है.
मोदी सरकार ने अब तक छठा वेतनमान पा रहे सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 10 फीसदी बढ़ाया, जबकि को पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप वेतनमान पा रहे सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 17 फीसदी की बढ़ोतरी की. केंद्र सरकार का यह फैसला 1 जुलाई 2019 से लागू हो चुका है. सरकारी कर्मचारियों को मिल सकता है ये बड़ा तोहफा, मोदी सरकार कर रही है विचार
रिपोर्ट के मुताबिक सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के हिसाब से सैलरी नहीं पाने वाले सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 154 फीसदी से बढ़ाकर 164 फीसदी कर दिया गया है. वहीं पांचवें वेतन आयोग के अंतर्गत काम करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 295 फीसदी से बढाकर 312 फीसदी किया गया है. डीए में यह इजाफा सातवें वेतन आयोग का फायदा पाने वाले कर्मचारी पर लागू नहीं होगा.
गौरतलब हो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिवाली से पहले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का तोहफा दिया था. इसके तहत कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता (डीए) पांच प्रतिशत बढ़ाकर 17 प्रतिशत कर दिया गया. जिससे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों एवं 65 लाख पेंशनधारियों को फायदा हुआ. लेकिन इसमें वही कर्मचारी शामिल थे जिन्हें सातवें वेतन आयोग के तहत सैलरी मिलती है. सरकारी खजाने पर 16 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ा.
RCB