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8th Pay Commission News : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज (16 जनवरी) केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को मंज़ूरी दे दी है। 2016 में 7वां वेतन आयोग शुरू हुआ था जो 2026 तक चलेगा। गौरतलब है कि देश में 1947 से अब तक 7 वेतन आयोग लागू हुए हैं।
8वें वेतन आयोग का गठन 2026 तक होने की उम्मीद है, क्योंकि जनवरी 2016 में लागू किए गए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2025 के अंत में समाप्त होंगी. वेतन आयोग हर 10 साल में वेतन और पेंशन को रिव्यु करता है. नया आयोग प्रमुख रूप से आर्थिक स्थिति और कर्मचारी कल्याण पर विचार करते हुए वेतन में वृद्धि पे सोच सकती है.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का मार्ग पक्का कर दिया है, जिससे एक करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को इसका लाभ मिलेगा. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह घोषणा की, जिसका लाखों सरकारी कर्मचारीयों का बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि आयोग से वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों में इजाफा होने की उम्मीद है.
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को क्या लाभ होगा?
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव कहा, "1947 से अब तक सात वेतन आयोग गठित किए जा चुके हैं, जिनमें से आखिरी 2016 में लागू किया गया था, चूंकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 में समाप्त हो रहा है, इसलिए 2025 में प्रक्रिया शुरू करने से इसके पूरा होने से पहले सिफारिशें प्राप्त करने और उनकी समीक्षा करने के लिए पर्याप्त समय सुनिश्चित होगा."
नया आयोग आर्थिक स्थितियों और कर्मचारी कल्याण पर विचार करते हुए वेतन संरचनाओं की समीक्षा करेगा.
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7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में किया गया था और 2016 में लागू किया गया था. 7वें वेतन आयोग ने वेतन मैट्रिक्स में बदलाव करते हुए, न्यूनतम मासिक वेतन को बढ़ाकर 18,000 रुपये करने और शीर्ष सरकारी अधिकारियों के लिए अधिकतम मासिक वेतन को 2.5 लाख रुपये तक सीमित करने जैसे महत्वपूर्ण बदलाव किए थे. इसने फिटमेंट फैक्टर को भी बढ़ाकर 2.57 कर दिया, जिससे मूल वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि सुनिश्चित हुई.
वेतन में बंपर बढ़ोतरी की उम्मीद
8वां वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.86 करने का प्रस्ताव कर सकती है, जिससे न्यूनतम मूल वेतन संभावित रूप से 51,480 रुपये हो सकता है.
सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को दूर करेगा और ऐसे सुधार लाएगा जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता बेहतर होगी और देश की आर्थिक वृद्धि में भी योगदान मिलेगा.
गौर हो कि सरकारी कर्मचारियों की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए हर 10 साल में केंद्रीय वेतन आयोगों की स्थापना की जाती है. पिछले कुछ वर्षों में, इन आयोगों ने वेतनमान, भत्ते और पेंशन को समायोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. हालांकि आयोग की संरचना और समयसीमा के बारे में और अधिक जानकारी का इंतजार है.