8th Pay Commission News: खुशखबरी! मोदी सरकार ने 8वीं वेतन आयोग के गठन को दी मंजूरी, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में होगा जबरदस्त इजाफा
Representational Image | PTI

PM Modi Approval 8th Pay Commission: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने गुरुवार को 8वीं केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है. यह फैसला केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों द्वारा लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि "प्रधानमंत्री ने केंद्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8वीं केंद्रीय वेतन आयोग की स्वीकृति दी है."

आपको बता दें कि वेतन आयोग आमतौर पर हर 10 साल में गठित किया जाता है, ताकि कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन के लिए फिटमेंट फैक्टर और अन्य उपायों की सिफारिश की जा सके. पिछले वेतन आयोग, जो 7वां था, की स्थापना 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार द्वारा की गई थी और इसके द्वारा की गई सिफारिशों को जनवरी 2016 से लागू किया गया था.

8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है. रिपोर्ट्स के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक तय किया जा सकता है, जिससे कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर 51,480 रुपये हो सकती है. वर्तमान में यह सैलरी 18,000 रुपये है. इसके साथ ही, पेंशनर्स को भी फायदा मिलेगा और उनकी पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये तक हो सकती है.

7वें वेतन आयोग का असर और कर्मचारियों की सैलरी में हुई वृद्धि

जब 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को नरेंद्र मोदी सरकार ने जनवरी 2016 में लागू किया था, तो कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली थी. इसमें 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया, जिससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी में 2.57% की वृद्धि हुई थी. वहीं, 6वें वेतन आयोग में यह फिटमेंट फैक्टर 1.86 था.

8वें वेतन आयोग को मंजूरी

खबर सामने आने के बाद लोग गूगल पर सर्च कर रहे हैं 8th Pay Commission से जुड़ी जानकारी

हाल ही में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा के बाद से, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में होने वाली बढ़ोतरी को लेकर भारी हलचल मच गई है. इसके चलते लोग गूगल पर लगातार 8th Pay Commission से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारी सर्च कर रहे हैं. कुछ प्रमुख सर्च क्वेरी में शामिल हैं:

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इन सर्चों से साफ है कि लोग 8वें वेतन आयोग के तहत होने वाली सैलरी वृद्धि के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक हैं, खासकर न्यूनतम सैलरी वृद्धि, फिटमेंट फैक्टर और पेंशन से जुड़े सवालों पर.

यह फैसला सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उम्मीद कर रहे थे कि 8वीं वेतन आयोग के जरिए उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. यह निर्णय केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है.