8th Pay Commission Update: 8वें वेतन आयोग को लेकर मोदी केंद्र सरकार ने सुझावों के लिए खोला ऑनलाइन पोर्टल, जानें सैलरी और पेंशन में कितनी होगी बढ़ोतरी

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8th Pay Commission Update: देश के एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर दो बड़ी खबरें सामने आई हैं. केंद्र सरकार ने वेतन और पेंशन संशोधन की प्रक्रिया को तेज करते हुए सुझावों के लिए एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है. हालांकि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी, लेकिन इसकी वास्तविक घोषणा और भुगतान में थोड़ा समय लग सकता है. इस नए आयोग के लागू होने से सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में जबरदस्त उछाल आने की संभावना जताई जा रही है.  यह भी पढ़े: 8th Pay Commission Update: 8वें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में हो सकती है बड़ी बढ़ोतरी, जानें क्या है ताजा अपडेट

1. सुझावों के लिए खुला पोर्टल: 30 अप्रैल तक का समय

सरकार ने 8वें वेतन आयोग के ढांचे, फिटमेंट फैक्टर और भत्तों पर सुझाव मांगने के लिए MyGov पोर्टल और एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया है.

• अंतिम तिथि: कर्मचारी यूनियन, पेंशनभोगी एसोसिएशन और व्यक्तिगत कर्मचारी 30 अप्रैल 2026 तक अपने ज्ञापन और सुझाव जमा कर सकते हैं.
• मकसद: इस परामर्श प्रक्रिया का उद्देश्य एक पारदर्शी वेतन ढांचा तैयार करना है, जो वर्तमान महंगाई और आर्थिक स्थितियों के अनुकूल हो.

2. सैलरी और पेंशन में संभावित बढ़ोतरी

8वें वेतन आयोग की सबसे बड़ी चर्चा 'फिटमेंट फैक्टर' (Fitment Factor) को लेकर है. विभिन्न कर्मचारी संगठनों की मांग और विशेषज्ञों के अनुमान के आधार पर निम्नलिखित बदलाव देखे जा सकते हैं:

• न्यूनतम सैलरी: वर्तमान में न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है. 2.86 से 3.0 के फिटमेंट फैक्टर के साथ इसके बढ़कर 30,000 से 51,000 रुपये के बीच होने की उम्मीद है.
• पेंशन: रिटायर्ड कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन भी मौजूदा 9,000 रुपये से बढ़कर लगभग 20,500 रुपये तक हो सकती है.
• फिटमेंट फैक्टर: कर्मचारी यूनियन 3.0 से 3.25 के फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकारी स्तर पर इसे 2.28 से 2.5 के आसपास रखे जाने की संभावना है.

कब होगा वास्तविक कार्यान्वयन?

हालांकि 8वें वेतन आयोग की प्रभावी तिथि 1 जनवरी 2026 तय की गई है, लेकिन आयोग को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है.

• रिपोर्ट की समयसीमा: आयोग द्वारा 2027 के मध्य तक अपनी सिफारिशें सौंपने की उम्मीद है.
• एरियर (Arrears): देरी होने की स्थिति में कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से प्रभावी तिथि तक का बकाया (Arrears) एकमुश्त दिया जाएगा.

कर्मचारियों की अन्य प्रमुख मांगें

वेतन वृद्धि के अलावा, कर्मचारी संगठनों ने कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुधारों का भी प्रस्ताव रखा है. इनमें पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली, सालाना वेतन वृद्धि (Increment) को 3% से बढ़ाकर 5% करना और रिटायरमेंट पर लीव एनकैशमेंट की सीमा को 300 से बढ़ाकर 450 दिन करना शामिल है. जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाला यह आयोग अब इन सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद अपनी अंतिम सिफारिशें सरकार को सौंपेगा.