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7th CPC Latest News: केंद्र सरकार के कर्मचारी अपने महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस बीच नवोदय विद्यालय स्कूल (एनवीएस) में कार्यरत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है. केंद्र सरकार ने एनवीएस (Navodaya Vidyalaya School) प्रिंसिपलों (Principal) के मेडिकल क्लेम की प्रतिपूर्ति (Reimbursement) की अधिकतम सीमा बढ़ाने की घोषणा की है. शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इस संबंध में पहले ही सर्कुलर जारी कर दिया है. 7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इस दिन मिल सकती है बड़ी सौगात, बढ़ जाएगी सैलरी
सर्कुलर के अनुसार, केंद्र सरकार ने एनवीएस के प्रिंसिपलों के लिए वार्षिक मेडिकल रीइंबर्समेंट क्लेम लिमिट को संशोधित किया है. सर्कुलर में बताया गया है कि अगर सरकारी या सीजीएचएस मान्यता प्राप्त अस्पताल में इलाज करवाया गया है तो एनवीएस प्रिंसिपल के लिए 5,000 रुपये की मौजूदा मेडिकल रीइंबर्समेंट क्लेम सीमा अब बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है.
इसके साथ ही केंद्र सरकार ने एएमए (Against Medical Advice) से इलाज के लिए मेडिकल रीइंबर्समेंट की सीमा को भी संशोधित किया है. अब एनवीएस प्रिंसिपल मौजूदा 5,000 की अधिकतम सीमा के बजाय एएमए से उपचार के लिए 15,000 हजार रुपये तक का मेडिकल क्लेम कर सकते है.
इसके आलावा एनवीएस कर्मचारियों के लिए मेडिकल रीइंबर्समेंट की अधिकतम सीमा के संबंध में शेष नियम और शर्तें पहले की तरह ही रहेंगी. खास बात यह भी है कि 1 जुलाई से एनवीएस प्रिंसिपलों के लिए सातवें वेतन आयोग के पे-मैट्रिक्स के तहत डीए बहाली होने की पूरी उम्मीद है.
हालांकि, सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की नजर डीए (Dearness Allowance) बकाया (Arrears) को लेकर 26 जून को होने वाली अहम बैठक पर टिकी हुई है. केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा (Rajiv Gauba) की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) के सदस्यों के साथ ही वित्त मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के अधिकारी भी शामिल होंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए बकाया का भुगतान और रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए महंगाई राहत (Dearness Relief) लाभ एजेंडे में शामिल है.
