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7th CPC Latest News: देश में कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार घट रही है. जिसके मद्देनजर केंद्र सरकार के अधिकारियों को परिवहन भत्ता से संबंधित नियम में ढील दी गई है. महामारी के चलते सरकारी अधिकारी कहीं आने-जाने के लिए अपनी निजी कारों को ही ज्यादा तरजीह देते थे, लेकिन अब स्थिति में सुधार के साथ-साथ वे सरकारी वाहनों का उपयोग करने लगे हैं. इस संबंध में केंद्र सरकार से अपील भी गई थी जिसे स्वीकार कर लिया गया है. 7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरुरी खबर, नई पेंशन नीति लागू करने के सवाल पर मोदी सरकार ने दिया ये जवाब
मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने पे लेवल 14 और उससे ऊपर के अधिकारियों को इस शर्त पर एक बार की छूट दी है कि कोविड-19 महामारी के दौरान उन्हें उच्च दरों पर परिवहन भत्ते के एवज में सरकारी कार की सेवा उपलब्ध होगी. आधिकारिक कार की सुविधा दिए जाने के विकल्प के मद्देनजर सरकार को विकल्प के परिवर्तन के बारे में छूट मांगने के कई संदर्भ प्राप्त हुए. कुछ अधिकारियों ने महामारी के कारण आधिकारिक कार के स्थान पर अपनी कार को प्राथमिकता दी और परिवहन भत्ता लेने का विकल्प चुना. परिस्थितियों में बदलाव के बाद ये अधिकारी आधिकारिक कार की सुविधा में वापस लौटना चाहते हैं.
कोरोना वायरस के कहर के कारण उत्पन्न होने वाली चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के मद्देनजर पे लेवल 14 और उससे ऊपर के अधिकारियों के लिए आधिकारिक कार का लाभ उठाने के लिए विकल्प का इस्तेमाल करने के लिए उल्लिखित शर्तों में एकमुश्त छूट देने का निर्णय लिया गया है. इस तरह की छूट केवल उन्हीं अधिकारियों को दी जाएगी जिन्होंने 1 अप्रैल, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 की अवधि के दौरान अपना विकल्प बदल दिया था और वे उस अवधि के दौरान कार्यालय में उपस्थित थे.
उल्लेखनीय है कि सरकारी कर्मचारियों को परिवहन भत्ता (Travelling Allowance) आवास से कार्य स्थल आने-जाने में हुए खर्च की भरपाई के लिए दिया जाता है. परिवहन भत्ता मूल वेतन के साथ जुड़ता है, इसलिए इस पर महंगाई भत्ता (डीए) भी दिया जाता है. (एजेंसी इनपुट के साथ)
