7th Pay Commission: मोदी सरकार ने बदला पेंशन का यह नियम, अब मिलेगा ज्यादा फायदा
रुपया (Photo Credits: PTI)

7TH CPC Latest News: केंद्र सरकार ने पेंशन (Pension) से जुड़े नियमों में एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया है. जिसका सीधा फायदा सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) के दुनिया में न होने पर उनके दिव्‍यांग आश्रितों (Disabled Dependents) को मिलेगा. सरकार ने मानसिक या शारीरिक अक्षमता से पीड़ित बच्चों या भाई-बहनों को पारिवारिक पेंशन (Family Pension) प्रदान करने के लिए आय मानदंड में वृद्धि करने का निर्णय लिया है.

रक्षा मंत्रालय ने परिवार पेंशन के लिए दिव्‍यांग आश्रितों की आय सीमा बढ़ा दी है. यदि ऐसे बच्चों या भाई-बहनों की पेंशन के अलावा अन्‍य स्रोतों से कुल आय, सामान्‍य दर पर परिवार पेंशन की पात्रता से कम होगी तो वे आजीवन, परिवार पेंशन के पात्र होंगे. 7th Pay Commission: मोदी सरकार ने लिया यह बड़ा फैसला, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को होगा फायदा

एक अधिकारिक बयान में कहा गया है ‘‘रक्षा मंत्रालय ने मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चों/भाई-बहनों के लिए पारिवारिक पेंशन की आय सीमा में बढ़ोतरी करने का निर्णय किया है.’’ बयान के मुताबिक, ‘‘तद्नुसार, ऐसे बच्चे/भाई-बहन आजीवन पारिवारिक पेंशन के पात्र होंगे, यदि उनकी पारिवारिक पेंशन के अलावा अन्य स्रोतों से उनकी कुल आय सामान्य दर पर पात्र पारिवारिक पेंशन से कम रहती है, जो मृतक सरकारी कर्मचारी / संबंधित पेंशनभोगी द्वारा लिए गए अंतिम वेतन का 30 प्रतिशत है." ऐसे मामलों में वित्तीय लाभ 8 फरवरी 2021 से दिया जाएगा.

वर्तमान में, दिव्‍यांग बच्चे या भाई-बहन तब परिवार पेंशन के पात्र होते हैं, यदि परिवार पेंशन के अलावा अन्य स्रोतों से उनकी मासिक आय, महंगाई राहत के साथ 9000 रुपये से अधिक नहीं है.