देश

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से DRDO के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की, भारतीय उद्योग द्वारा डिजाइन और निर्माण उत्‍पादन करने वाले 108 सिस्टम एंड सबसिस्टम की लिस्ट सौंपी

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करके डीआरडीओ (DRDO) के प्रतिनिधिमंडल ने उन 108 सिस्टम एंड सबसिस्टम की लिस्ट सौंपी है. जिनकी पहचान केवल भारतीय उद्योग द्वारा डिजाइन और विकास के लिए की गई है. इसकी पहल इसलिए की गई कि आत्‍मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में कई तकनीकों को विकसित करने का मार्ग प्रशस्त हो सके. इस बात की पुष्टि रक्षा मंत्रालय द्वारा दी गई. इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से डीआरडीओ की एक टीम ने सोमवार को मुलाकत की थी. जिसके बाद राजनाथ सिंह को लगभग उन 108 सिस्टम और सबसिस्टम से अवगत कराया.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से DRDO के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की, भारतीय उद्योग द्वारा डिजाइन और निर्माण उत्‍पादन करने वाले 108 सिस्टम एंड सबसिस्टम की लिस्ट सौंपी
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Photo Credits: ANI)

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करके डीआरडीओ (DRDO) के प्रतिनिधिमंडल ने उन 108 सिस्टम एंड सबसिस्टम की लिस्ट सौंपी है. जिनकी पहचान केवल भारतीय उद्योग द्वारा डिजाइन और विकास के लिए की गई है. इसकी पहल इसलिए की गई कि आत्‍मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में कई तकनीकों को विकसित करने का मार्ग प्रशस्त हो सके. इस बात की पुष्टि रक्षा मंत्रालय द्वारा दी गई. इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से डीआरडीओ की एक टीम ने सोमवार को मुलाकत की थी. जिसके बाद राजनाथ सिंह को लगभग उन 108 सिस्टम और सबसिस्टम से अवगत कराया.

रक्षा मंत्रलाय की तरफ से कहा गया है कि DRDO की इस विकास प्रक्रिया में उद्योगों को अपना समर्थन प्रदान करेगा. बता दें कि इसी महीने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने घोषणा की थी कि 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के तहत देश में रक्षा वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए 101 उपकरणों के आयात पर रोक लगाएगा. सरकार देश में रक्षा संबंधी निर्माण बढ़ाने के लिए 101 उपकरणों के आयात पर रोक लगाएगी और इस फैसले से भारतीय रक्षा उद्योग को बड़े अवसर मिलेंगे.

ANI का ट्वीट:- 

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि आयात प्रतिबंधों के लिए चिह्नित की गई 101 रक्षा वस्तुओं की सूची में तोप, असॉल्ट राइफल, परिवहन विमान शामिल हैं. उन्होंने बताया था कि 101 रक्षा वस्तुओं के आयात पर रोक लगाने की योजना 2020 से 2024 के बीच चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित होगी. सरकार ने 2020-21 के लिए पूंजीगत खरीद बजट को घरेलू और विदेशी खरीद के बीच दो भागों में आवंटित किया है.

(The above story first appeared on LatestLY on Aug 24, 2020 05:38 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).