QuickLY
Socially
Cabinet Meet Outcome: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों और किसानों की आय के लिए 7 बड़े फैसलों को मंजूरी दी है, जिसमें 2,817 करोड़ रुपये के परिव्यय वाला डिजिटल कृषि मिशन और खाद्य, पोषण सुरक्षा के लिए 3,979 करोड़ रुपये की योजना शामिल है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज की कैबिनेट बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए सात बड़े फैसले लिए गए हैं. इनमें पहला डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है. इसे कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की संरचना की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है.
''कुछ अच्छे पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं और हमें सफलता भी मिली है. उसी आधार पर 2,817 करोड़ रुपए के कुल निवेश से डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन की स्थापना की जाएगी.''
मोदी कैबिनेट द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं:
• कैबिनेट ने ₹2,817 करोड़ के परिव्यय के साथ डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी
• कैबिनेट ने खाद्य, पोषण सुरक्षा के लिए ₹3,979 करोड़ की योजना को मंजूरी दी
• कैबिनेट ने ₹2,291 करोड़ की कृषि शिक्षा, प्रबंधन योजना को मंजूरी दी
• कैबिनेट ने ₹860 करोड़ की बागवानी योजना को मंजूरी दी
• कैबिनेट ने ₹1,702 करोड़ पशुधन स्वास्थ्य प्रबंधन, उत्पादन योजना को मंजूरी दी
• कैबिनेट ने कृषि विज्ञान केंद्र को मजबूत करने के लिए 1,202 करोड़ की योजना को मंजूरी दी
• कैबिनेट ने प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए ₹1,115 करोड़ की योजना को मंजूरी दी
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय:
भारत के प्राथमिक क्षेत्र के कल्याण के उद्देश्य से लिए गए निर्णयों के अलावा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को भी मंजूरी दी.
• मंत्रिमंडल ने दो प्रमुख वाणिज्यिक केंद्रों, मुंबई और इंदौर के बीच सबसे छोटी रेल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 309 किलोमीटर लंबी नई लाइन परियोजना को मंजूरी दी, जिसकी कुल लागत 18,036 करोड़ रुपये है और यह 2028-29 तक पूरी हो जाएगी.
• मंत्रिमंडल ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत केनेस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड की एक और सेमीकंडक्टर इकाई को मंजूरी दी, जिसे 3,300 करोड़ रुपये के निवेश से स्थापित किया जाएगा. इसके अलावा गुजरात के साणंद में एक सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित की जाएगी.
