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गुवाहाटी, 25 दिसंबर : राज्य के राजनीतिक पंडितों का कहना है कि आने वाले साल में असम की राजनीति ध्रुवीकरण के रास्ते पर चलती दिख रही है. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) समान नागरिक संहिता के लिए बल्लेबाजी कर रहे हैं और लव जिहाद और अन्य ध्रुवीकरण के मुद्दों पर बोल रहे हैं. इससे भविष्य का संकेत स्पष्ट है. हालांकि असम में अगले साल कोई बड़ा चुनाव नहीं है, लेकिन सरमा के केंद्र में होने से राजनीतिक माहौल गर्म है.
तीन पूर्वोत्तर राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में 2023 की शुरुआत में चुनाव होंगे. हालांकि असम इन राज्यों के चुनावों का केंद्र बना रहेगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस (एनईडीए) के अध्यक्ष सरमा प्राथमिक होंगे. सरमा की नजर 2024 में पूर्वोत्तर की 25 लोकसभा सीटों में से कम से कम 22 को जीतने पर भी है. असम में 14 लोकसभा सीटें हैं और पिछले संसदीय चुनाव में भाजपा ने नौ सीटें जीती थीं. इस बार पार्टी के नेताओं ने मुस्लिम वोटों की अधिक संख्या वाली एक या दो सीटों को छोड़कर कम से कम 12 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है. यह भी पढ़ें : MP के मुख्यमंत्री शिवराज की सोमवार को दिल्ली में पीएम से मुलाकात
सरमा ने अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक रणनीति तैयार की है, जिसे उन्होंने 2021 के राज्य चुनाव में आजमाया और परखा. वह वोटों के ध्रुवीकरण पर भरोसा करते हैं. असम में लगभग 30 प्रतिशत मुस्लिम मतदाता हैं. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह मुस्लिम वोट नहीं मांगेंगे, क्योंकि वे वैसे भी भाजपा को वोट नहीं देंगे. हिमंत बिस्वा सरमा जैसा चतुर राजनेता अच्छी तरह जानता है कि मुस्लिम समुदाय के खिलाफ उनके भड़काऊ बयानों से हिंदू वोट बैंक मजबूत होगा. वह इसे अगले साल और बढ़ाएंगे और लोकसभा चुनाव से पहले यह अपने चरम पर पहुंच सकता है. सरमा जब कांग्रेस में थे तब अपनी उदार छवि के लिए जाने जाते थे. मुस्लिम मतदाताओं के बीच उनकी काफी अच्छी पकड़ थी. हालांकि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन से की थी, लेकिन सरमा को कभी भी असमिया कट्टरपंथी के रूप में नहीं देखा गया.
बल्कि वह असम में बंगाली भाषी समुदाय के प्रति नरम होने के लिए जाने जाते थे, जो राज्य की आबादी का लगभग एक तिहाई हिस्सा है. दिलचस्प बात यह है कि राज्य में 2016 के विधानसभा चुनावों में सरमा ने एक कट्टर असमिया नेता के रूप में एक छवि बनाई. उन्होंने असम में नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरसी) को अद्यतन करने के लिए आधार वर्ष के रूप में 1951 की खुले तौर पर वकालत की, जो एएएसयू और अन्य संगठनों की लंबे समय से लंबित मांग थी. उनके बयान से खलबली मच गई, क्योंकि असम समझौते के अनुसार एनआरसी अद्यतन प्रक्रिया 25 मार्च, 1971 से कट-ऑफ तारीख के रूप में शुरू हुई थी.
कांग्रेस ने तुरंत सरमा की टिप्पणी की निंदा की, लेकिन बयान ने भाजपा को ऊपरी असम में वोट हासिल करने में मदद की, जहां पार्टी ने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया. सरमा ने यह भी संदेश दिया कि वे अप्रवासी बांग्लादेशी मुसलमानों पर भारी पड़ेंगे, जिससे हिंदू वोट बैंक को भाजपा के पक्ष में मजबूत करने में मदद मिली. असम में भाजपा के सत्ता में आने के बाद सरमा ने अपने रुख में और बदलाव किया. उन्होंने खुद को एक हिंदू कट्टरपंथी के रूप में पेश करना शुरू कर दिया. दूसरी ओर असम में विपक्षी एकता दांव पर है. महागठबंधन से अलग होने के बाद कांग्रेस और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट में खींचतान चल रही है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन बोरा का कहना है कि वे एआईयूडीएफ से दूर रहेंगे. उनके अध्यक्ष रहते हुए कोई और गठबंधन नहीं होगा.
पिछले साल कांग्रेस के अचानक महागठबंधन छोड़ने के बाद भी एआईयूडीएफ सुप्रीमो बदरुद्दीन अजमल ने भाजपा को सत्ता से बाहर रखने के लिए मिलकर चुनाव लड़ने पर जोर दिया. कांग्रेस द्वारा उनके प्रस्ताव को बार-बार ठुकराए जाने के बाद अजमल ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सबक सिखाने का मन बना लिया है. अजमल पूरे असम में अल्पसंख्यक बहुल सीटों पर मजबूत उम्मीदवार उतार सकते हैं, जहां मुस्लिम वोट एक निर्णायक कारक है. अगर अजमल अपने रुख पर अड़े रहे तो इससे असम में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की राह और मुश्किल हो जाएगी. राज्य में आज लोकसभा में कांग्रेस के तीन सांसद हैं. असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई कलियाबोर से सांसद हैं, जबकि प्रद्युत बोरदोलोई और अब्दुल खालिक नौगांव और बारपेटा से कांग्रेस के टिकट पर जीते थे.
एआईयूडीएफ ने चेतावनी दी है कि वह इन तीन सीटों में से प्रत्येक के लिए मजबूत उम्मीदवार खड़ा करेगी. अगर ऐसा होता है तो 2024 में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ सकता है. एआईयूडीएफ में वर्तमान में एक लोकसभा सांसद बदरुद्दीन अजमल हैं. उन्होंने अल्पसंख्यक बहुल धुबरी सीट से चुनाव लड़ा और अगले चुनाव में इसे फिर से जीत सकते हैं. बीजेपी ने पहले ही इस सीट को अपने हिसाब से बाहर रखा हुआ है हिमंत बिस्वा सरमा हिंदू वोटों को बीजेपी के पक्ष में मजबूत करना चाहते हैं, जबकि अगर मुस्लिम एआईयूडीएफ को वोट देते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी.
GT