Citizenship Amendment Act: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने CAA को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि CAA कानून कभी वापस नहीं लिया जाएगा. हमारे देश में भारतीय नागरिकता सुनिश्चित करना हमारा संप्रभु अधिकार है. हम इससे कभी समझौता नहीं करेंगे. वह दिन दूर नहीं है, जब बीजेपी पश्चिम बंगाल में सत्ता में आएगी. हम सबसे पहले घुसपैठ को रोकने का काम करेंगे.
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि ममता सरकार अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर तुष्टीकरण की राजनीति कर घुसपैठ कराएंगी और शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का विरोध करेंगी, तो जनता इसका जवाब जरूर देगी.
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#WATCH केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "CAA कानून कभी वापस नहीं लिया जाएगा। हमारे देश में भारतीय नागरिकता सुनिश्चित करना ये भारत का विषय है और भारत की संप्रभुता का निर्णय है, हम इससे कभी समझौता नहीं करेंगे।" pic.twitter.com/B2DoxgpkGl
— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 14, 2024
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि वह अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे हैं. उन्हें पता नहीं है कि ये लोग भारत में आ चुके हैं और भारत में रह रहे हैं. उन्हें अगर इतनी ही चिंता है तो वे बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या का विरोध क्यों नहीं करते?
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#WATCH | विपक्षी पार्टियों द्वारा CAA की अधिसूचना की टाइमिंग पर विपक्ष द्वारा सवाल उठाए जाने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "सारे विपक्षी दल, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हों, राहुल गांधी, ममता बनर्जी हों या केजरीवाल हों ये लोग झूठ की राजनीति कर रहे हैं इसलिए टाइमिंग का महत्व… pic.twitter.com/5kqykQ5yDM
— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 14, 2024
शाह ने विपक्ष के इस आरोप पर भी जवाब दिया, जिसमें कहा जा रहा है कि बीजेपी CAA के जरिए नया वोट बैंक बना रही है. केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा- विपक्ष के पास कोई और काम नहीं है. उनका इतिहास है कि वे जो कहते हैं, वह करते नहीं हैं. प्रधानमंत्री मोदी का इतिहास है कि जो भी उन्होंने कहा है, वह पत्थर की लकीर है. पीएम मोदी की हर गारंटी पूरी होती है.
उन्होंने कहा- अगर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक में राजनीतिक फायदा है, तो क्या हमें आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? उन्होंने यह भी कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाना भी हमारे राजनीतिक फायदे के लिए था. हम 1950 से कह रहे हैं कि हम अनुच्छेद 370 को हटाएंगे.