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अमेजन (Amazon) और फ्लिपकार्ट (Flipkart) दोनों ई-कॉमर्स कंपनियों ने मंगलवार को केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि उन्हें लॉकडाउन में गैर-जरूरी सामानों की बिक्री की अनुमति दी जाए. इन ई-कॉमर्स कंपनियों ने कहा कि, इस लंबे समय में लोगों को ऐसे उत्पादों की भी आवश्यकता होगी. ई-कॉमर्स कंपनियों ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करते हुए इन सामानों को सुरक्षा के साथ डिलीवर करने का वादा किया है अमजेन इंडिया का कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करते हुए नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विक्रेताओं / खुदरा विक्रेताओं के लिए सबसे सुरक्षित तरीका ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ही प्रदान करता है.
कंपनी का कहना है, हम नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं और सरकार से अनुरोध करते हैं कि ई-कॉमर्स को महामारी के खिलाफ संयुक्त लड़ाई में अपनी भूमिका निभाने में सक्षम किया जाए ताकि सभी सामानों की आपूर्ति की अनुमति लोगों को लंबे समय तक मिल सके. यह भी पढ़ें- Coronavirus Lockdown Relaxed: गृह मंत्रालय ने दुकानों को दी शर्तों के साथ खोलने की अनुमति, शराब की दुकानों से लेकर नाई तक जानें क्या खुला है और क्या रहेगा बंद.
अमेजन इंडिया के कंट्री हेड अमित अग्रवाल (Amit Agarwal) ने कहा कि ई-कॉमर्स सोशल डिस्टेंसिंग करने का सबसे सुरक्षित तरीका है और इससे MSME को पुनर्जीवित करने में मदद मिलेगी. उन्होंने अपने ट्वीट में दुनिया भर में कोरोनो वायरस प्रकोप के बीच सोशल डिस्टेंसिंग के महत्व पर बल देते हुए कुछ दूरी पर रखे गए डिलीवरी पर्सल्स की तस्वीर भी शेयर की.
यहां देखें अमित अग्रवाल का ट्वीट-
E-commerce offers the safest way to ensure social distancing, saving lives and livelihoods. We urge the govt to allow us to deliver all products (not just essentials) that citizens need over a prolonged period so that they can stay safe, while simultaneously jump-starting MSMEs. pic.twitter.com/cSOU2WnbNq
— Amit Agarwal (@AmitAgarwal) April 28, 2020
अग्रवाल ने ट्वीट किया, "ई-कॉमर्स सोशल डिस्टेंसिंग, जीवन और आजीविका को बचाने के लिए सबसे सुरक्षित तरीका प्रदान करता है. हम सरकार से आग्रह करते हैं कि वह हमें सभी उत्पादों (न केवल आवश्यक वस्तुओं) को वितरित करने की अनुमति दे, ताकि सभी सुरक्षित रह सकें, जबकि एक साथ एमएसएमई शुरू हो."
इस बीच, फ्लिपकार्ट ने कहा कि गैर-जरूरी सामानों की डिलीवरी की अनुमति देने से उपभोक्ता मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी और एमएसएमई के बोझ भी कम होगा. शॉपक्लूज और पेटीएम सहित अन्य ई-कॉमर्स पोर्टल्स ने भी आवश्यक वस्तुओं की सूची के विस्तार के लिए सरकार से आग्रह किया. उन्होंने केंद्र से लैपटॉप और राउटर जैसे उत्पादों को सूची में शामिल करने का अनुरोध किया.
बता दें कि इससे पहले पिछले सप्ताह से सरकार ने लॉकडाउन में रियायत देते हुए गैर-जरूरी सामान की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी हैं. शनिवार से देशभर में कुछ आवश्यक शर्तों के साथ दुकानों को खोलने की इजाजत मिली है. हालांकि, इन दुकानों में काम करने वालों को लॉकडाउन के लिए जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा. गृह मंत्रालय ने शॉपिंग मॉल्स और मार्केट कॉम्प्लेक्स को खोलने की इजाजत नहीं दी है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को छोड़कर स्टैंडअलोन दुकानों को खोलने की इजाजत दी है.
