यूपी में वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर का विकास करने और भीड़ नियंत्रित करने के उद्देश्य से सरकार कॉरिडोर बना रही है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी हरी झंडी दे दी है.
एसपीडी का मानना है कि संवैधानिक संस्थाओं को एएफडी की संवैधानिकता जांचने की जरूरत है ताकि उस पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में आगे बढ़ा जा सके.
भारत में एक बार फिर भगदड़ में लोगों की जान गई है.
सोशल मीडिया पर हुई आलोचना के बाद आखिरकार लग्जरी फैशन ब्रांड प्रादा ने माना है कि उनकी नई सैंडलों के डिजाइन की प्रेरणा उन्हें भारत की कोल्हापुरी चप्पलों से मिली थी.
तारीफें, चापलूसी और धमकियां.
भारत में यह धारणा आम है कि जर्मन भाषा सीख कर आप जर्मनी जा सकते हैं और मुफ्त में पढ़ाई कर सकते हैं.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के साथ व्यापार वार्ताएं तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की घोषणा की है.
जर्मन सांसदों ने शरणार्थियों के परिवारों को जर्मनी लाने की प्रक्रिया को निलंबित कर दिया है.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने संविधान की प्रस्तावना से 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द हटाने पर विचार करने की मांग उठाकर यह बहस एक बार फिर छेड़ दी है.
यूरोपीय संघ की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस्राएल गजा में मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है.
ईरान और इस्राएल के संघर्ष के दौरान तेहरान ने धमकी दी थी कि वह होरमुज जलडमरूमध्य को बंद कर देगा.
जैसे-जैसे धरती गर्म हो रही है, गर्म हवाएं या लू और भी खतरनाक होती जा रही हैं.
अमेरिका के सरकारी डेटा के अनुसार, इस साल के शुरूआती तीन महीनों में अमेरिकी अर्थव्यवस्था उम्मीद से ज्यादा सिकुड़ी है.
इस्राएल और अमेरिका के हमले झेलने और जवाबी कार्रवाइयों के बाद ईरान में अब युद्ध थम गया है.
एयर इंडिया हादसे का भारत में विमानन क्षेत्र पर बड़ा असर पड़ा है.
हिंदीभाषी 33 साल के जोहरान ममदानी न्यू यॉर्क का मेयर बनने के दावेदारों में हैं.
जर्मन सरकार ने लोगों के लिए बिजली पर टैक्स में कटौती की योजना बनाई है.
मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि भारत ने पहलगाम हमले को लेकर चीन में एससीओ के संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया है.
भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन में जारी शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक में सदस्य देशों से आतंकवाद की स्पष्ट रूप से निंदा करने की मांग की है.
एक ऐतिहासिक निर्णय में, सभी 32 नाटो सदस्यों ने 2035 तक रक्षा और सुरक्षा खर्च को अपनी जीडीपी के 5% तक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता जताई है.