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जयपुर, 21 अक्टूबर : राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने कहा है कि राज्य सरकार श्रमिकों के हितों को लेकर गंभीर है और इस दिशा में लगातार संवेदनशील सोच के साथ निर्णय लिए गए हैं. मुख्यमंत्री निवास पर विभिन्न मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात के दौरान गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए उनकी वाजिब मांगों के सम्बन्ध में सकारात्मक रूख के साथ चरणबद्ध रूप से निर्णय लेगी. रोडवेज और जेसीटीसीएल से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर भी जल्द बैठक कर निर्णय लिए जाएंगे.
उन्होंने कहा कि रीट जैसी बड़ी प्रतियोगी परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को सुगमतापूर्वक परीक्षा केन्द्रों तक पहुंचाने में भी रोडवेज ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है. उन्होंने कहा कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के सफल आयोजन में भी रोडवेजकर्मी अपने दायित्व का निर्वहन करें. यह भी पढ़ें : कोविड-19 100 करोड़ खुराक: देश का सबसे बड़ा खादी तिरंगा लालकिले पर प्रदर्शित किया जाएगा
श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में लाए गए श्रम कानूनों में परिवर्तन पर पुनर्विचार किया जाए. साथ ही, केंद्र सरकार द्वारा लागू होने वाली श्रम संहिता को लेकर सभी श्रमिक संगठनों के साथ चर्चा की जाए. न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण में सुधार हो. श्रमिकों के कल्याण के लिए श्रमिक कल्याण केन्द्र बनाने के साथ मजदूर भवन बनाया जाए.
