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नयी दिल्ली, 18 सितंबर राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी मिलना बाकी है और यह अगले महीने जारी की जा सकती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को घोषणा की थी कि आगामी दिनों में साइबरस्पेस पर निर्भरता कई गुणा बढ़ेगी, इसलिए देश में नई साइबर सुरक्षा रणनीति लागू की जाएगी।
पंत ने एसोचैम के साइबर सुरक्षा सम्मेलन 2020 में कहा, ‘‘मुझे उम्मीद है कि ‘राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरुकता माह’’ के रूप में मनाए जाने वाले अक्टूबर महीने में कई जागरुकता अभियान चलाए जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि राष्ट्रीय रणनीति का एक कार्यक्रम जारी किया जाएगा।’’
उन्होंने कहा कि अंतरमंत्रालयी वार्ता समाप्त हो गई है और राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति 2020 (एनसीएसएस 2020) को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हरी झंडी मिलना बाकी है।
डेटा की निजता एवं सुरक्षा के बारे में पंत ने कहा कि संयुक्त संसदीय समिति निजी डेटा सुरक्षा विधेयक पर चर्चा कर रही है और ‘‘इसमें कई मामलों पर बातचीत की जा रही है’’।
पंत ने कहा, ‘‘मुझे उम्मीद है कि इसे मानसून सत्र में पेश किया जाएगा, अन्यथा इसे संसद के शीतकालीन सत्र में निश्चित रूप से पेश कर दिया जाएगा।’’
चीन की एक कंपनी द्वारा 24 लाख ऑस्ट्रेलियाई, अमेरिकी और भारतीय लोगों के निजी डेटा चुराने के आरोप संबंधी रिपोर्ट पर पंत ने कहा, ‘‘इस खतरनाक चलन को रोकना होगा और ऐसा करने से ही 2020 डिजिटल विश्वास का दशक बनेगा।’’
उन्होंने कहा कि साइबर सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है।
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