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अबू धाबी, 14 फरवरी : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा के बीच भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने जहाजों पर हूती विद्रोहियों के हमलों के बावजूद महत्वाकांक्षी भारत-पश्चिम एशिया-यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमईसी) को जल्द मूर्त रूप देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने बुधवार को कहा कि पिछले सितंबर में नयी दिल्ली में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान घोषित आईएमईसी का मुद्दा मंगलवार को यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ मोदी की बातचीत के दौरान चर्चा में आया. यह आर्थिक गलियारा भारत, यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल और यूरोप को जोड़ेगा. इसे चीन की 'बेल्ट एंड रोड' (बीआरआई) परियोजना के एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में देखा जा रहा है.
क्वात्रा ने मोदी की यूएई यात्रा के बारे में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए कहा कि आईएमईसी के सशक्तिकरण और संचालन के लिए सहयोग से संबंधित अंतर-सरकारी ढांचागत समझौता क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने का काम करेगा. उन्होंने कहा, "समझौते का एक उद्देश्य यह है कि आईएमईसी कितनी तेजी से संचालित होता है और इसमें शामिल पक्षों के बीच मजबूत तथा अधिक व्यापक क्षेत्रीय संपर्क के मूल उद्देश्य को कितना फायदा होता है.’’ इसके साथ ही क्वात्रा ने कहा कि गाजा में संघर्ष और लाल सागर की स्थिति को लेकर क्षेत्र में जारी अशांति चिंता का विषय है. “दोनों देश और उनके नेता हालात पर निगरानी और पर्यवेक्षण के साथ विचारों का आदान-प्रदान जारी रखे हुए हैं. लेकिन यह सुनिश्चित करना भी उतना ही अहम है कि आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ाया जाए और रफ्तार को कायम रखा जाए.” यह भी पढ़ें : Pulwama Attack: पुलवामा हमले को पांच साल हुए, आखिर शहीदों को न्याय कब मिलेगा- राहुल गांधी
क्वात्रा ने कहा कि आईएमईसी पर समझौते का मुख्य क्षेत्र लॉजिस्टिक मंचों पर सहयोग से संबंधित है. उन्होंने कहा, "हमारी आपूर्ति श्रृंखला सेवाएं केवल एक या दो चीजों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि सभी तरह के सामान्य माल, थोक कंटेनर और तरल पदार्थों को शामिल करती हैं." इसके साथ ही यूएई के निवेश मंत्रालय और भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं. विदेश सचिव ने कहा, “यह समझौते की रूपरेखा है जो डिजिटल बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में निवेश सहयोग पर केंद्रित है. सरकारी एजेंसियां और नियामक प्राधिकरण भी इस विशेष डिजिटल बुनियादी ढांचे समझौते के तहत साझेदारी करने पर विचार करेंगे."
