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नयी दिल्ली, 11 अक्टूबर पीडब्ल्यूसी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार भारतीय कंपनियों को कोविड-19 महामारी के दौरान नकदी संकट से निपटने में मदद करने के लिए नकद आधार पर जीएसटी जमा करने की अनुमति देने पर विचार कर सकती है।
रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 महामारी के दौरान उद्योग को आगे और मदद देने के लिए सरकार चुनिंदा क्षेत्रों के लिए जीएसटी भुगतानों को निलंबित करने पर विचार कर सकती है।
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पीडब्ल्यूसी ने ‘रीइमेजिंग जीएसटी एट 3’ शीर्षक वाली अपनी रिपोर्ट में कहा कि नकदी सहायता योजनाएं वक्त की जरूरत हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक, ‘‘विभिन्न विकसित देशों की तरह ही सरकार ने समयबद्ध बजटीय सहायता योजनाओं की घोषणा की है। इन कदमों के बावजूद, कई क्षेत्र हैं, जिन्हें कवर किया जाना बाकी है।’’
रिपोर्ट में आगे कहा गया कि कुछ प्रमुख मुद्दों पर सरकार को तुरंत ध्यान देना चाहिए, जिसमें समाप्त स्टॉक पर आईटीसी की पात्रता, मध्यस्थ सेवाओं और छूट योजनाओं की कर देयता शामिल हैं।
रिपोर्ट में कहा गया कि इस मुद्दों पर सरकार को स्पष्ट दिशानिर्देश जारी करने पर विचार करना चाहिए और जीएसटी के तहत एकमुश्त विवाद निपटान योजना का भी सुझाव दिया गया।
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