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जयपुर, 19 जून : आगामी बजट की तैयारियों के सिलसिले में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को यहां उद्योग, व्यापार एवं कर सलाहकार संघों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की और कहा कि राज्य सरकार विकसित तथा समृद्ध राजस्थान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. शर्मा ने कहा कि राजस्थान में उद्योग की अपार संभावनाएं हैं, एक उद्योग की स्थापना से पूरे क्षेत्र का विकास होता है और उद्यमी न केवल रोजगार प्रदाता हैं बल्कि 'आपणो अग्रणी राजस्थान' की नींव तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उद्योगपतियों से मिले सुझावों के आधार पर इस तरह का बजट लाएगी जिसमें राज्य का 2047 तक का विजन शामिल होगा.
उन्होंने कहा, “पूरे देश के उद्योगपति राज्य में निवेश करने के लिए उत्सुक हैं. राज्य सरकार उद्योगों के लिए इस तरह का वातावरण तैयार करेगी जिसमें उद्योगपति को सभी तरह की सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिल सकें.” उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार उद्योगों को अधिक से अधिक प्रोत्साहित कर रोजगार सृजन करेगी. आधिकारिक बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्र नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में लघु उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए ‘वोकल फॉर लोकल’ अभियान राज्य सरकार की प्राथमिकता है ऐर सरकार लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कृत संकल्पित है. यह भी पढ़ें : न्यायालय ने नीट-यूजी परीक्षा रद्द करने के अनुरोध वाली याचिकाओं पर सरकार, एनटीए से मांगा जवाब
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का हर संभव प्रयास रहेगा कि राज्य में स्थापित उद्योग की प्रत्येक इकाई अग्रणी बने, राज्य सरकार अपनी नीति, कार्यक्रमों एवं योजनाओं के माध्यम से उद्योगपति एवं व्यापारियों के हितों का संरक्षण करेगी. बैठक में उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि राज्य के औद्योगिक विकास के लिए सरकार एवं उद्योगपति मिलकर काम करेंगे तथा राज्य को 'इंडस्ट्री हब' बनाया जाएगा. उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि हमारा लक्ष्य है 'ईज आफ डूइंग बिजनेस' हो. साथ ही, उद्योगों की लागत कम हो जिससे अधिक से अधिक रोजगार सृजन हो सके. उद्योग राज्य मंत्री के. के. बिश्नोई ने कहा कि उद्यमियों के अनुभवों एवं सुझावों का लाभ लेते हुए राज्य को औद्योगिक रूप से समृद्ध बनाया जाएगा. :बैठक में उद्योग संगठन सीआईआई, फोर्टी, यूकोरी, एसौचैम, ज्वैलर्स एसोसिएशन, राजस्थान टैक्स बार एसोसिएशन, राजस्थान लघु उद्योग महासंघ सहित विभिन्न क्षेत्रों की संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने सुझाव दिए.
