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नयी दिल्ली, 15 जनवरी केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने बुधवार को रबी विपणन सत्र 2025-26 में खाद्यान्न की खरीद की तैयारियों की समीक्षा के लिए पांच प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों के खाद्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की।
इस बैठक में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात और राजस्थान के मंत्रियों ने भाग लिया। बैठक में केंद्रीय पूल में पर्याप्त योगदान सुनिश्चित करने के लिए खरीद तंत्र को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करने की बात उठायी गयी।
बैठक के दौरान जोशी ने कहा, ‘‘इन पांच राज्यों में गेहूं खरीद की महत्वपूर्ण क्षमता है और ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मूल्य नियंत्रण उपायों के लिए महत्वपूर्ण हैं।’’
मंत्री ने जिलेवार लक्ष्य निर्धारित करने, दूरदराज के क्षेत्रों में खरीद केंद्रों का विस्तार करने, किसानों को समय पर एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) का भुगतान सुनिश्चित करने और स्टॉक गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने सहित कई प्रमुख कार्य बिंदुओं को रेखांकित किया।
राज्यों से परिवहन लागत को अनुकूलित करने और पर्याप्त केंद्रीय पूल स्टॉक बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत कम से कम आवश्यक मात्रा में खरीद करने का आग्रह किया गया।
राज्यों के खाद्य मंत्रियों ने आगामी खरीद सत्र के दौरान गेहूं की खरीद बढ़ाने के लिए सुझाए गए उपायों को लागू करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता का भरोसा दिलाया।
बैठक में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव, राज्य खाद्य सचिव और भारतीय खाद्य निगम के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक भी शामिल हुए।
गेहूं की बुवाई लगभग समाप्त होने वाली है और कटाई अप्रैल से शुरू होगी।
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