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Maratha Reservation: मराठों को आरक्षण देने के प्रयास जारी, सरकार का उनकी मांगों पर सकारात्मक रुख- देवेन्द्र फडणवीस

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार का मराठों की मांगों के समाधान को लेकर सकारात्मक रुख है और समुदाय को आरक्षण देने के प्रयास जारी हैं.

Maratha Reservation: मराठों को आरक्षण देने के प्रयास जारी, सरकार का उनकी मांगों पर सकारात्मक रुख- देवेन्द्र फडणवीस
Devendra Fadnavis

मुंबई, 23 नवंबर : महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार का मराठों की मांगों के समाधान को लेकर सकारात्मक रुख है और समुदाय को आरक्षण देने के प्रयास जारी हैं. मराठा समुदाय के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोलापुर जिले के पंढरपुर शहर में फडणवीस से मुलाकात की. फडणवीस बृहस्पतिवार को यहां अपनी पत्नी के साथ भगवान विट्ठल और देवी रुक्मणी के मंदिर में पूजा-अर्चना के लिए गये थे. मराठा समुदाय सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की मांग कर रहा है.

सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट कर फडणवीस ने कहा, ‘‘मैंने मराठा समुदाय को आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार उनकी मांगों के प्रति सकारात्मक है. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने समुदाय को आरक्षण देने का आश्वासन दिया है. हम उनके साथ खड़े हैं.’’ उन्होंने कहा, ‘‘मुद्दा निश्चित रूप से हल हो जाएगा. मराठा समुदाय को आरक्षण देने के प्रयास जारी हैं.’’ प्रतिनिधिमंडल ने यह भी मांग की कि राज्य सरकार पंढरपुर में मराठा भवन के निर्माण, अन्नासाहेब पाटिल आर्थिक विकास महामंडल बनाने, छत्रपति साहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी) के उप-केंद्र शुरू करने और शहर में छात्रों के वास्ते एक छात्रावास के निर्माण के लिए जमीन मुहैया कराये. यह भी पढ़ें : Uttarkashi Tunnel Rescue Operation: सुरंग में फंसे श्रमिकों को बचाने की जगी उम्मीद की आस, रेस्क्यू टीम अगले 12-14 घंटे में उनके पास पहुंच सकती है

सारथी महाराष्ट्र सरकार की एक स्वायत्त संस्था है, जो कि मराठा और मराठा-कुनबी वर्गों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास के लिए स्थापित की गई है. फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार इन सभी मांगों के प्रति सकारात्मक है. उन्होंने कहा, ‘‘सोलापुर जिला अधिकारी मराठा भवन और एक छात्रावास के निर्माण के लिए प्रतिनिधिमंडल को अगले 15 दिनों में उपलब्ध भूमि दिखा सकते हैं. प्रतिनिधिमंडल जो जगह पसंद करेगा, सरकार उसे आवंटित कर देगी. हम अगले मानसून से पहले निर्माण भी शुरू कर देंगे.’’

(The above story first appeared on LatestLY on Nov 23, 2023 12:02 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).