नयी दिल्ली, चार जनवरी उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अजीमुल हक की दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।
अधिकारियों ने बताया कि उप राज्यपाल ने साथ ही कानूनी प्रावधानों का पालन किए बिना इस मुद्दे से ‘लापरवाह’ तरीके से निपटने के लिए आम आदमी पार्टी (आप)सरकार की आलोचना की।
उपराज्यपाल ने एक बयान में कहा कि दिल्ली वक्फ बोर्ड में मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) का पद 28 नवंबर, 2024 से रिक्त पड़ा है।
उपराज्यपाल ने कहा, ‘‘हालांकि, (आप) सरकार ने एक महीने के बाद सीईओ का अतिरिक्त प्रभार (एक अधिकारी को) देने का प्रस्ताव भेजा। सरकार की इस उदासीनता के कारण बोर्ड के दैनिक कार्य जैसे इमामों और अन्य पदाधिकारियों को वेतन जारी करना रुक गया।’’
सक्सेना ने कहा, ‘‘सीईओ की अनुपस्थिति में वेतन न मिलने से इमाम/मुतवल्ली जैसे गरीब लोगों को होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, मैं इस प्रस्ताव को मंजूरी दे रहा हूं।’’
उन्होंने दावा किया कि अब भी सरकार ने कानूनी प्रावधानों का पालन किए बिना ही लापरवाही से प्रस्ताव भेज दिया है।
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