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नयी दिल्ली, 25 अगस्त वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाली एपिडा, राज्य सरकारों के साथ मिलकर कृषि निर्यात नीति के कार्यान्वयन के लिए प्रयासरत है। इस काम के लिए महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और केरल सहित कई राज्यों ने कार्ययोजना को अंतिम रूप दे दिया है। एक सरकारी बयान ने मंगलवार को यह जानकारी दी गई है।
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकार (एपिडा) ने कृषि क्षेत्र में, एएफसी इंडिया लिमिटेड, और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई),दिल्ली की विशेषज्ञता का उपयोग करने के लिए, उनके साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।
वाणिज्य मंत्रालय ने कहा, ‘‘महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल, नागालैंड, तमिलनाडु, असम, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मणिपुर और सिक्किम राज्यों ने राज्य-विशेष के स्तर पर कार्य योजना (कृषि निर्यात नीति के लिए) को अंतिम रूप दिया है, जबकि अन्य राज्यों की कार्ययोजनाएं अंतिम रूप देने के विभिन्न चरणों में हैं।’’
मंत्रालय ने कहा गया है कि 26 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों ने नोडल एजेंसियों को नामित किया है, और 21 राज्यों में इस नीति के लिए राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय निगरानी समितियों का गठन किया गया है।
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कृषि निर्यात नीति को कृषि निर्यात उन्मुख उत्पादन, निर्यात की खेपों को प्रोत्साहन, किसानों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्ति के अवसर तथा केंद्र सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के भीतर परस्पर तालमेल पर केंद्रित करते हुए तैयार किया गया था।
यह भी कहा गया कि पंजाब, उत्तर प्रदेश में आलू के क्लस्टर जिलों, राजस्थान में ईसबगोल के लिए, महाराष्ट्र में नारंगी, अनार, अंगूर, केला के लिए, गुजरात और उत्तर प्रदेश में डेयरी उत्पाद तथा कर्नाटक में गुलाब एवं प्याज के लिए 20 क्लस्टर स्तर की समितियाँ बनाई गई हैं।
मंत्रालय के अनुसार, ‘‘इस पृष्ठभूमि में है कि एपीडा ने एएफसी इंडिया लिमिटेड और एनसीयूआई जैसे संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।’’
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