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नयी दिल्ली, 12 जून : दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को कहा कि संबंधित एजेंसियों को राष्ट्रीय राजधानी के गांवों के विकास के लिए कार्ययोजना तैयार करने के लिए 15 जून तक का समय दिया गया है. संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राय ने कहा कि पहली बार दिल्ली सरकार ने दिल्ली के शहरीकृत और ग्रामीण क्षेत्रों के गांवों के विकास के लिए 900 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. राय ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने पहली बार दिल्ली के शहरी और ग्रामीण गांवों के विकास के लिए 900 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.
उन्होंने कहा कि सरकार ने इन गांवों के विकास के लिए युद्ध स्तर पर अपनी तैयारी शुरू कर दी है. राय ने कहा, ''हमने बुधवार को विभिन्न एजेंसियों के साथ बैठक की. गांवों में सड़कों के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है.'' उन्होंने कहा, ''दिल्ली में आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले बोर्ड की बैठक हुई थी, जिसमें विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के विधायकों द्वारा बोर्ड के समक्ष कुल 1,387 प्रस्ताव रखे गए थे और बोर्ड ने सभी प्रस्तावों को पारित कर दिया था.'' यह भी पढ़ें : मां ने बेटे की कथित हत्या कर शव को जला दिया, पुलिस ने हिरासत में लिया
उन्होंने बताया कि बैठक में सभी एजेंसियों को 15 जून तक की समयसीमा तय करने का निर्देश दिया गया. उन्होंने कहा, ''हमारे पास काम को लागू करने के लिए व्यावहारिक समय अक्टूबर तक है, क्योंकि दिल्ली में चार या पांच नवंबर से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) लागू हो जाएगा और दिसंबर तक जारी रहेगा.'' राय ने कहा, ''इसके बाद जनवरी में राज्य विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी. इसे देखते हुए हमने सभी एजेंसियों को एक व्यापक कार्ययोजना तैयार करने के लिए 15 जून तक की समयसीमा दी है.''
