LIVE: संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी, गाजा में 14,000 बच्चों की जान खतरे में

संयुक्त राष्ट्र संघ ने चेतावनी दी है कि गाजा के युद्धग्रस्त इलाकों में अगर और ज्यादा सहायता नहीं पहुंची तो अगले 48 घंटों में 14,000 बच्चों की मौत हो सकती है.- ट्रंप ने कहा - युद्धविराम के लिए बातचीत करेंगे रूस-यूक्रेन

- अमेरिका ने भारत के ट्रैवल एजेंटों को वीजा जारी करने पर रोक लगाई

- बेंगलुरु में व्यक्ति ने टूटी सड़कों के लिए मांगा 50 लाख रुपये का मुआवजा

- दिल्ली सरकार ने विधायकों की विकास निधि घटाकर पांच करोड़ रुपये की

- मेक्सिको में बंदूकधारियों ने सात लोगों की हत्या की

संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी, गाजा में 14,000 बच्चों की जान खतरे में

संयुक्त राष्ट्र संघ ने चेतावनी दी है कि गाजा के युद्धग्रस्त इलाकों में अगर और ज्यादा सहायता नहीं पहुंची तो अगले 48 घंटों में 14,000 बच्चों की मौत हो सकती है. इस्राएली अधिकारियों ने 11 हफ्ते की पूर्ण नाकेबंदी के बाद अब फिलिस्तीनी क्षेत्र में सीमित सहायता ही भेजने की अनुमति दी है. यह कदम अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और यूके सहित सहयोगी देशों के दबाव के बाद आया है.

संयुक्त राष्ट्र के मानवीय सहायता प्रमुख टॉम फ्लेचर ने कहा कि सोमवार को गाजा में केवल पांच ट्रक मानवीय सहायता लेकर पहुंचे, जिसमें बच्चों के लिए भोजन भी शामिल था. इस्राएल द्वारा हफ्तों की पूरी नाकेबंदी के बाद यह "समुद्र में एक बूंद" जैसा है. उन्होंने कहा कि सहायता अभी तक जरूरतमंद समुदायों तक नहीं पहुंची है.

बीबीसी रेडियो 4 से बात करते हुए उन्होंने कहा, "मैं अगले 48 घंटों में इन 14,000 बच्चों को बचाना चाहता हूं." जब उनसे पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र ने यह आंकड़ा कैसे निकाला, तो उन्होंने जवाब दिया, "हमारे पास जमीन पर मजबूत टीमें हैं - और निश्चित रूप से उनमें से कई मारे गए हैं... हमारे पास अभी भी जमीन पर बहुत से लोग हैं - वे चिकित्सा केंद्रों पर हैं, वे स्कूलों में हैं...जरूरतों का आकलन करने की कोशिश कर रहे हैं."

यूरोपीय संघ ने रूस पर लगाए नए प्रतिबंध

यूरोपीय संघ ने मंगलवार को यूक्रेन में युद्ध को लेकर रूस पर नए प्रतिबंध लगाए हैं, जिसमें मॉस्को के तेल टैंकरों के "शैडो फ्लीट", मानवाधिकार उल्लंघन और हाइब्रिड खतरों को निशाना बनाया गया है. यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काया कलास ने यह जानकारी दी.

कलास ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, "यूरोपीय संघ ने रूस के खिलाफ अपना 17वां प्रतिबंध पैकेज लागू कर दिया है, जिसमें लगभग 200 शैडो फ्लीट जहाजों को लक्षित किया गया है." उन्होंने आगे लिखा, "रूस पर और प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं. रूस जितनी देर तक युद्ध करेगा, हमारी प्रतिक्रिया उतनी ही कठोर होगी."

यूरोपीय संघ और उसके पश्चिमी सहयोगी रूस के टैंकरों के "शैडो फ्लीट" और संबंधित संस्थाओं पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, जो 2022 के अंत से लागू रूसी कच्चे तेल पर जी7 देशों की मूल्य सीमा को दरकिनार करने का प्रयास करते हैं. जी7 की मूल्य सीमा रूसी तेल को तीसरे देशों को पश्चिमी बीमा सेवाओं का उपयोग करके बेचने की अनुमति देने के लिए डिजाइन की गई थी, बशर्ते कीमत 60 डॉलर प्रति बैरल से ज्यादा न हो.

अमेरिका में ‘रिवेंज पॉर्न’ के खिलाफ बना कानून, तीन साल तक की होगी जेल

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने सोमवार को ‘टेक इट डाउन एक्ट’ पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत ‘रिवेंज पॉर्न’ पोस्ट करना संघीय अपराध घोषित कर दिया गया है, चाहे वह असली हो या आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया हो. ‘टेक इट डाउन एक्ट’ के तहत, निजी तस्वीरों को सहमति के बिना पब्लिश करना भी अपराध घोषित कर दिया गया है.

डॉनल्ड ट्रंप ने वाइट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में कहा, “एआई इमेज जेनरेशन में हुई प्रगति के साथ, अनगिनत महिलाओं के डीपफेक्स और अन्य अश्लील सामग्री को उनकी मर्जी के बिना साझा करके उनका उत्पीड़न किया गया. हम आज इसे पूरी तरह से अवैध बना रहे हैं…कोई भी व्यक्ति अगर किसी की अंतरंग तस्वीरों को उनकी सहमति के बिना जानबूझकर साझा करता है तो उसे तीन साल तक की जेल हो सकती है.”

नए कानून के मुताबिक, अगर किसी की निजी तस्वीरें उनकी सहमति के बिना किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या वेबसाइट पर पब्लिश की जाती हैं तो वे उन तस्वीरों को हटवाने के लिए नोटिस दे सकते हैं. इसके बाद, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों या वेबसाइटों को उन तस्वीरों को 48 घंटों के भीतर हटाना होगा. ट्रंप ने कहा कि जो वेबसाइट ऐसा करने में विफल रहेंगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. हालांकि, इस कानून के बारे में कुछ चिताएं भी जाहिर की जा रही हैं. आलोचकों का कहना है कि 'टेक इट डाउन एक्ट' प्रशासन को सेंसरशिप के अधिक अधिकार प्रदान करता है.

लंदन शिखर सम्मेलन में ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के बीच हुए कई समझौते

ब्रिटिश प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर ने सोमवार को लंदन में एक शिखर सम्मेलन में यूरोपीय संघ (ईयू) के नेतृत्व की मेजबानी की और रक्षा और व्यापार संबंधों को गहरा करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए.

स्टार्मर कार्यालय ने सोमवार को कहा कि समझौतों का उद्देश्य नौकरशाही कम करना और ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को आगे ले जाना है. स्टार्मर ने संवाददाताओं से कहा, "यह पहला यूके-ईयू शिखर सम्मेलन है. यह हमारे संबंधों में एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है और यह सौदा दोनों के लिए फायदेमंद है."

प्रमुख समझौते:

मत्स्य पालन समझौता: इस समझौते के तहत, यूरोपीय संघ के मछुआरों को 12 साल की विस्तारित अवधि के लिए ब्रिटिश जलक्षेत्र में प्रवेश मिलेगा. इसके बदले में, यूरोपीय संघ खाद्य और पेय पदार्थों के आयात और निर्यात पर नौकरशाही को अनिश्चित काल के लिए आसान करेगा.

रक्षा और सुरक्षा समझौता: डाउनिंग स्ट्रीट ने कहा कि यूरोपीय संघ के साथ एक नया रक्षा और सुरक्षा समझौता यूके के रक्षा उद्योग के लिए यूरोपीय संघ द्वारा स्थापित किए जा रहे 150 बिलियन यूरो (लगभग 167 बिलियन डॉलर) के रक्षा कोष में भाग लेने का मार्ग प्रशस्त करेगा.

जुलाई 2024 में पदभार संभालने के बाद से, स्टार्मर ने यूरोपीय संघ के साथ संबंधों को "रीसेट" करने पर जोर दिया है. सोमवार का शिखर सम्मेलन, जिसमें यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय संघ के शीर्ष राजनयिक ने भाग लिया, अपनी तरह का पहला सम्मेलन है. यूके को उम्मीद है कि यह वार्षिक शिखर सम्मेलनों की एक श्रृंखला होगी जो अधिक औपचारिक क्रॉस-चैनल एकीकरण की दिशा में काम करेगी.

भारत में एक हफ्ते में मिले कोविड के 164 मामले; केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा

एशिया के हांगकांग और सिंगापुर में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के साथ, कोविड-19 वापसी करता दिख रहा है. 12 मई के बाद से 164 नए मामले सामने आने के साथ, भारत में भी मामलों में वृद्धि देखी जा रही है. वर्तमान में भारत में कोविड-19 के 257 सक्रिय मामले हैं, जिनमें केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु सबसे आगे हैं.

पिछले एक सप्ताह में, केरल में 69 नए मामले, महाराष्ट्र में 44 और तमिलनाडु में 34 मामले दर्ज किए गए. महाराष्ट्र ने दो मौतों की भी सूचना दी, जो डॉक्टरों के अनुसार, कोविड-19 से हुई मौतें नहीं हैं, लेकिन दोनों रोगी कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए थे.

हांगकांग और सिंगापुर के स्वास्थ्य अधिकारियों ने एशिया में कोविड-19 के मामलों में तेजी की चेतावनी दी है. शहर के स्वास्थ्य सुरक्षा केंद्र के संचारी रोग शाखा के प्रमुख ने पिछले सप्ताह स्थानीय मीडिया को बताया कि हांगकांग में वायरस की गतिविधि अब "काफी ज्यादा" है.

27 अप्रैल से 3 मई, 2025 के सप्ताह में अनुमानित कोविड-19 मामलों की संख्या बढ़कर 14,200 हो गई, जबकि पिछले सप्ताह यह 11,100 थी. इसी अवधि में, औसत दैनिक कोविड-19 अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या 102 से बढ़कर 133 हो गई.

मेक्सिको में बंदूकधारियों ने सात लोगों की हत्या की

मेक्सिको के सबसे हिंसक राज्य में बंदूकधारियों ने सात लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी, जिनमें कुछ नाबालिग भी शामिल हैं. स्थानीय सरकार ने एक बयान में कहा कि मध्य गुआनाक्वातो राज्य में सोमवार तड़के लगभग दो बजे सैन फेलिप शहर के एक प्लाजा में हमला हुआ, जहां स्थानीय पुलिस को सात शव मिले, जो सभी पुरुषों के थे. बयान में कहा गया है कि अधिकारियों को दो बैनर भी मिले जिन पर उस क्षेत्र में सक्रिय सांता रोजा डे लीमा गिरोह का उल्लेख था.

गुआनाक्वातो एक संपन्न औद्योगिक केंद्र है और कई लोकप्रिय पर्यटन स्थलों का घर है, लेकिन आधिकारिक हत्या के आंकड़ों के अनुसार यह मेक्सिको का सबसे हिंसक राज्य भी है. ये हिंसक अपराध सांता रोजा डे लीमा गिरोह और जलिस्को न्यू जेनरेशन कार्टेल के बीच संघर्ष से जुड़े हैं, जो लैटिन अमेरिकी देश के सबसे शक्तिशाली कार्टेल में से एक है.

गुआनाक्वातो ने पिछले साल मेक्सिको के किसी भी राज्य की तुलना में सबसे अधिक हत्याएं दर्ज कीं, जो 3,151 थीं और देशव्यापी हत्याओं का 10.5 प्रतिशत है. 2006 के बाद से, जब सेना ने एक ड्रग-विरोधी अभियान शुरू किया था, मेक्सिको में लगभग 480,000 हिंसक मौतें हुई हैं.

हमास हथियार डाले तो कल ही खत्म हो सकता है युद्ध: नेतन्याहू

इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अगर हमास कुछ शर्तों और नियमों पर सहमत होता है, जिसमें हथियार डालना भी शामिल है, तो वह गाजा में युद्ध और शत्रुता समाप्त करने के लिए तैयार हैं. यह बयान ऐसे समय में आया है जब ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के नेताओं ने फिलिस्तीनी क्षेत्र में इस्राएल के नए हमले जारी रखने पर तेल अवीव पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है.

इस्राएली प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा मंगलवार को जारी एक बयान में, नेतन्याहू ने गाजा में हमले के खिलाफ देश पर प्रतिबंध लगाने और एक फिलिस्तीनी राज्य की मांग करने के लिए लंदन, पेरिस और ओटावा के नेताओं की आलोचना की.

नेतन्याहू ने कहा, "हमास के आत्मसमर्पण करने और हथियारों को छोड़ने के बाद युद्ध कल समाप्त हो सकता है." उन्होंने कहा कि हमास को अपनी नागरिक आबादी को बंधकों के रूप में इस्तेमाल करना बंद करना चाहिए और इस्राएली बंधकों को बिना शर्त रिहा करना चाहिए. इसके जवाब में, हमास के एक प्रवक्ता ने नेतन्याहू के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और कहा कि वे "अपने अधिकारों के लिए लड़ना जारी रखेंगे."

दिल्ली सरकार ने विधायकों की विकास निधि घटाकर पांच करोड़ रुपये की

भाजपा के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने वार्षिक विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास (एलएडी) निधि को 15 करोड़ रुपये से घटाकर पांच करोड़ रुपये कर दिया है. अधिकारियों ने यह जानकारी दी है. पिछले साल अक्टूबर में, दिल्ली की पिछली 'आप' सरकार ने विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले, विधायक एलएडी निधि को 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपये कर दिया था.

दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग द्वारा हाल ही में जारी एक आदेश के अनुसार, 2 मई को मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार, विधायक एलएडी निधि वित्तीय वर्ष 2025-26 से प्रति विधानसभा क्षेत्र प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपये रखी गई है. आदेश में कहा गया है, " एमएलएएलएडी योजना के तहत निधि का आवंटन वित्तीय वर्ष 2025-26 से प्रति विधानसभा क्षेत्र प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपये रखा गया है."

आदेश में आगे कहा गया है कि मंत्रिपरिषद ने निर्देश दिया है कि यह एक अप्रतिबंधित निधि होगी और इसे पूंजीगत प्रकृति के अनुमोदित कार्यों के साथ-साथ परिसंपत्तियों की मरम्मत और रखरखाव के लिए बिना किसी सीमा के खर्च किया जा सकता है.

एक भाजपा विधायक ने कहा कि सरकार ने विधायक निधि के तहत 350 करोड़ रुपये अलग रखे थे, जिसे दिल्ली के 70 विधायकों में से प्रत्येक को पांच करोड़ रुपये के हिसाब से विभाजित किया गया था. पिछली आप सरकार में साल 2021-22 और 2022-23 में प्रत्येक विधायक को चार करोड़ रुपये प्रदान किए गए थे, जिसे 2023-24 में बढ़ाकर 7 करोड़ रुपये कर दिया गया था.

अमेरिका में रह रहे वेनेजुएला के 3.5 लाख लोगों पर निर्वासन का खतरा

अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ट्रंप प्रशासन को वेनेजुएला के लगभग साढ़े तीन लाख नागरिकों की कानूनी सुरक्षा समाप्त करने की अनुमति दे दी. वेनेजुएला के ये लोग अब तक संभावित निर्वासन से सुरक्षित थे.

सुप्रीम कोर्ट ने न्याय विभाग के उस अनुरोध को स्वीकार कर लिया जिसमें एक संघीय जज के उस आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसने वेनेजुएला के प्रवासियों को अस्थायी संरक्षित स्थिति (टीपीएस) कार्यक्रम के तहत दी गई निर्वासन सुरक्षा को समाप्त करने के होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम के फैसले को रोक दिया था. जजों ने अपने फैसले के पीछे कोई कारण नहीं बताया. फिलहाल एक निचली अदालत में अपील की प्रक्रिया चल रही है.

टीपीएस का दर्जा उन लोगों को दिया जाता है जो पहले से ही अमेरिका में कानूनी रूप से रह और काम कर सकते हैं क्योंकि उनके मूल देशों को प्राकृतिक आपदा, सशस्त्र संघर्ष या अन्य "असाधारण" स्थितियों के कारण वापसी के लिए असुरक्षित माना जाता है. पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निकोलस मादुरो के शासन के तहत दक्षिण अमेरिकी देश में चल रहे संकटों का हवाला देते हुए, ट्रंप के जनवरी में पदभार संभालने से कुछ दिन पहले वेनेजुएला के इन लोगों के लिए सुरक्षा नीति को 18 महीनों के लिए बढ़ा दिया था.

फरवरी में, नोएम ने घोषणा की थी कि अमेरिका में वेनेजुएला के लोगों के एक विशेष समूह के लिए कानूनी सुरक्षा अप्रैल की शुरुआत में रद्द कर दी जाएगी. सैन फ्रांसिस्को की एक संघीय अदालत ने इस कदम को रोक दिया था, जिसके बाद ट्रंप प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में एक आपातकालीन अपील दायर की थी.

वेनेजुएला-अमेरिकी कार्यकर्ता एडेलिस फेरो ने समाचार एजेंसी एएफपी से बात करते हुए इसे "एक जेनोफोबिक, भेदभावपूर्ण, नस्लवादी हमला" कहा, जो एक समुदाय के खिलाफ एक साल से ज्यादा समय से चल रहा था. इस बीच, अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी ने एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अमेरिकी लोगों और हमारे समुदायों की सुरक्षा के लिए एक जीत है.

बेंगलुरु में व्यक्ति ने टूटी सड़कों के लिए मांगा 50 लाख रुपये का मुआवजा

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक व्यक्ति ने टूटी सड़कों की वजह से होने वाली परेशानियों के चलते 50 लाख रुपये के मुआवजे की मांग की है. इंडिया टुडे के मुताबिक, 43 वर्षीय दिव्य किरण ने बेंगलुरु महानगर पालिका को एक कानूनी नोटिस भेजकर कहा है कि शहर में कथित टूटी और खराब सड़कों की वजह से उसे “शारीरिक पीड़ा और भावनात्मक आघात” झेलना पड़ा है.

दिव्य किरण ने अपने नोटिस में लिखा है कि वे गर्दन और पीठ के गंभीर दर्द से जूझ रहे हैं, जो खराब सड़कों पर यात्रा करने के दौरान लगने वाले झटकों से जुड़ा हुआ है. उन्होंने दावा किया कि दर्द से राहत पाने के लिए वे चार बार हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास जा चुके हैं और अभी भी उनका इलाज चल रहा है. उन्होंने कहा कि खराब सड़कों की वजह से वे ऑटो और दोपहिया वाहनों पर यात्रा नहीं कर पाते.

उन्होंने अपने नोटिस में बेंगलुरु महानगर पालिका से 15 दिनों के भीतर 50 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग की है. उन्होंने चेतावनी दी है कि जवाब ना मिलने पर वे कानूनी रास्ता अपनाएंगे. “कर्नाटक हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर करेंगे, नुकसान की भरपाई के लिए सिविल मुकदमा दाखिल करेंगे और लोकायुक्त एवं राज्य मानवाधिकार आयोग से भी संपर्क करेंगे.”

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्रिप्टोकरेंसी पर रोक लगाना विकल्प नहीं लेकिन रेगुलेशन जरूरी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को क्रिप्टोकरेंसी को विनियमित यानी रेगुलेट करने की वकालत की है. जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस एनके सिंह की बेंच ने कहा कि कोई भी क्रिप्टोकरेंसी पर पूरी तरह से रोक लगाने का सुझाव नहीं दे रहा क्योंकि यह शायद अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं होगा लेकिन उन्होंने नियामक उपायों और निगरानी की जरूरत पर जोर दिया.

कानूनी मामलों की वेबसाइट बार एंड बेंच के मुताबिक, कोर्ट ने कहा, “हम विशेषज्ञ नहीं हैं. विशेषज्ञ इसकी जांच करेंगे, लेकिन इसे रेगुलेट करने और इसकी निगरानी के लिए कुछ कदम उठाना जरूरी है”. कोर्ट ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े मामलों को निबटाने में कोर्ट को व्यावहारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है.

कोर्ट ने यह भी नोट किया कि वर्तमान में बिटकॉइन के व्यापार से होने वाले फायदे पर 30 फीसदी टैक्स लिया जाता है, जो एक प्रकार की कानूनी मान्यता का संकेत देता है. कोर्ट ने पूछा कि अगर इसे पहले ही इस रूप में स्वीकार किया जा चुका है तो इसे रेगुलेट क्यों ना किया जाए. ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि वे इस मामले पर केंद्र सरकार से निर्देश मांगेंगी.

ट्रंप ने कहा, "युद्धविराम के लिए बातचीत करेंगे रूस-यूक्रेन"

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने सोमवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत की. इसके बाद उन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन तत्काल युद्धविराम के लिए बातचीत शुरू करेंगे. हालांकि, क्रेमलिन ने कहा कि इस प्रक्रिया में समय लगेगा और ट्रंप ने संकेत दिया कि वह मॉस्को पर दबाव डालने के लिए यूरोप के साथ नए प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार नहीं हैं.

'ट्रूथ सोशल' पर पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि उन्होंने रूस के साथ अपनी बैठक के बाद एक ग्रुप कॉल में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ-साथ यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली, जर्मनी और फिनलैंड के नेताओं को इस योजना की जानकारी दी.

ट्रंप ने लिखा, "रूस और यूक्रेन तत्काल युद्धविराम और इससे भी महत्वपूर्ण बात, युद्ध को समाप्त करने के लिए तुरंत बातचीत शुरू करेंगे." समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, यूरोपीय नेताओं और यूक्रेन ने मांग की है कि रूस तत्काल युद्धविराम के लिए सहमत हो और ट्रंप ने पुतिन को 30 दिनों के युद्धविराम के लिए राजी करवाने पर ध्यान केंद्रित किया है.

ट्रंप से बात करने के बाद, जेलेंस्की ने कहा कि कीव और उसके सहयोगी युद्ध को समाप्त करने के प्रयास के तहत यूक्रेन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ के देशों और ब्रिटेन के बीच एक उच्च-स्तरीय बैठक की मांग कर सकते हैं. जेलेंस्की ने एक्स पर लिखा, "यूक्रेन किसी भी प्रारूप में रूस के साथ सीधी बातचीत के लिए तैयार है."

अमेरिका ने भारत के ट्रैवल एजेंटों को वीजा जारी करने पर रोक लगाई

अमेरिका के विदेश विभाग ने कहा है कि वे भारत की ट्रैवल एजेंसियों के मालिकों और अन्य कर्मचारियों पर वीजा प्रतिबंध लगा रहे हैं. विभाग का कहना है कि अमेरिका में अवैध प्रवास को जानबूझकर बढ़ावा देने के चलते यह प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं. इस प्रतिबंध से प्रभावित होने वाले लोगों के नाम और उनकी संख्या फिलहाल जारी नहीं की गई है.

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, अमेरिका अक्सर प्रभावित होने वाले लोगों के नाम दिए बिना ही वीजा प्रतिबंध जारी करता है. विदेश विभाग के प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा, “हम विदेशी तस्करी नेटवर्क को समाप्त करने के लिए ट्रैवल एजेंसियों के मालिकों और कर्मचारियों के खिलाफ वीजा प्रतिबंध लगाना जारी रखेंगे.” हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि ट्रैवल एजेंट अवैध प्रवास को किस तरह बढ़ावा देते थे.

इससे पहले, भारत में अमेरिकी दूतावास ने सोशल मीडिया पर अमेरिका की यात्रा पर जा रहे भारतीयों को चेतावनी दी थी कि वे स्वीकृत अवधि से ज्यादा समय तक अमेरिका में ना रहें, वरना उन्हें डिपोर्टेशन का सामना करना पड़ सकता है या उनके दोबारा अमेरिका जाने पर स्थायी रोक लगाई जा सकती है.