पीएम मोदी की नामीबिया यात्रा के दौरान चार समझौतों पर हस्ताक्षर हुए

दिनभर की ब्रेकिंग न्यूज और अन्य जरूरी खबरें एक साथ. राजनीति, दुनिया, व्यापार और पर्यावरण से जुड़ी आज की सारी अहम खबरें यहां हैं. हम इस पेज को लगातार अपडेट कर रहे हैं.- ट्रंप कॉपर पर लगाएंगे 50% टैरिफ, फार्मा पर 200% की चेतावनी

- वडोदरा में पुल का एक हिस्सा ढहा, नौ लोगों की मौत

- नेपाल-चीन सीमा पर बाढ़ में नौ लोगों की मौत, 19 लापता

- नोबेल शांति पुरस्कार: कौन हो सकता है नॉमिनेट और कौन कर सकता है नामांकन?

देशभर में हड़ताल पर रहे लाखों कर्मचारी, कितना कामकाज प्रभावित हुआ

भारत में बुधवार को लाखों कर्मचारी राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर रहे. इससे सार्वजनिक सेवाओं और निर्माण क्षेत्र पर आंशिक रूप से प्रभाव पड़ा. 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच ने बीजेपी सरकार की “श्रमिक विरोधी, किसान विरोधी, देश विरोधी और कॉर्पोरेट-समर्थक नीतियों” का विरोध करने के लिए यह हड़ताल बुलाई थी. इसे भारत बंद नाम दिया गया था.

हड़ताल के आयोजन में मदद करने वाली यूनियनों का कहना है कि कई राज्यों में कोयला खनन का काम रुक गया. प्रदर्शनकारियों द्वारा नेटवर्क अवरुद्ध करने के कारण कुछ रेलगाड़ियां रुक गईं और बैंकों, बीमा कंपनियों और सुपरमार्केटों में कामकाज बाधित हुआ. केरल में दुकानें, कार्यालय और स्कूल बंद रहे और सड़कें सुनसान दिखीं.

कर्मचारियों की मांगों में बढ़ा हुआ वेतन, सरकारी कंपनियों के निजीकरण पर रोक, नए श्रम कानूनों को वापस लेना और सरकारी क्षेत्र में रिक्त पदों को भरना शामिल है. वहीं, किसान समूह चाहते हैं कि सरकार फसलों को न्यूनतम खरीद मूल्य (एमएसपी) पर खरीदे जाने की कानूनी गारंटी दे.

इस साल चीन के दौरे पर जा सकते हैं जर्मन चांसलर: रॉयटर्स

जर्मन चांसलर फ्रीडरिष मैर्त्स इस साल के अंत तक शीर्ष व्यापार अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ चीन की अपनी पहली यात्रा पर जा सकते हैं. समाचार एजेंसी रॉयटर्स को इस मामले की सीधी जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने यह जानकारी दी.

यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और चीन के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों में से एक जर्मनी के चांसलर का यह दौरा दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण होगा, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ व्यापार शुल्कों पर चल रहे टकराव के बीच.

रॉयटर्स को तैयारियों की जानकारी रखने वाले व्यक्ति ने बताया कि चीनी कंपनियां जर्मनी में और अधिक निवेश करने की उम्मीद कर रही हैं और मैर्त्स की यात्रा का इस्तेमाल बर्लिन के साथ चीन के संबंधों को सुधारने के लिए किया जा सकता है.

ऐसी उम्मीद है कि यह यात्रा अक्टूबर तक हो सकती है, लेकि इसे अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है. हालांकि, इस मामले पर जर्मन चांसलर के एक प्रवक्ता ने रॉयटर्स को टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.

हाल ही में चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने बर्लिन का दौरा किया था, जो यूरोपीय संघ और चीनी नेताओं के बीच इस महीने के अंत में होने वाले शिखर सम्मेलन की तैयारी के लिए यूरोपीय दौरे पर थे. इस बैठक में रूस-यूक्रेन युद्ध, ताइवान और मध्य पूर्व संकट जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई थी.

यहूदी विरोधी पोस्ट के चलते विवाद में फंसा मस्क का ग्रोक चैटबॉट

इलॉन मस्क का एआई चैटबॉट 'ग्रोक' यहूदी विरोधी टिप्पणियां पोस्ट करने के बाद एक बड़े विवाद के केंद्र में आ गया है. डेवलपर एक्सएआई ने बुधवार को घोषणा की कि वह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक्स पर ग्रोक द्वारा की गई "अनुचित पोस्ट" को हटा रहे हैं. ग्रोक ने एक्स पर पोस्ट किया, "हम ग्रोक द्वारा हाल ही में की गई पोस्ट से अवगत हैं और अनुचित पोस्ट को हटाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं."

यह कार्रवाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के उपयोगकर्ताओं और अमेरिका स्थित एंटी-डेफेमेशन लीग (एडीएल) की शिकायतों के बाद की गई है, जिसमें कहा गया था कि ग्रोक यहूदी विरोधी और एडॉल्फ हिटलर की प्रशंसा वाली सामग्री बना रहा था. एडीएल ने ग्रोक के साथ ही लार्ज लैंग्वेज मॉडल (एलएलएम) सॉफ्टवेयर के अन्य निर्माताओं से यहूदी-विरोधी और चरमपंथी घृणा में निहित सामग्री बनाने से बचने का आग्रह किया.

मंगलवार को ग्रोक ने सुझाव दिया था कि हिटलर "श्वेत विरोधी घृणा" से लड़ने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में होगा, यह कहते हुए कि वह "पैटर्न को पहचान लेगा और निर्णायक रूप से इससे निपटेगा." एआई चैटबॉट ने हिटलर को "इतिहास का मूंछ वाला आदमी" भी कहा. ग्रोक ने कहा कि यहूदी उपनाम वाले लोग अत्यधिक श्वेत-विरोधी सक्रियता के लिए जिम्मेदार हैं.

जर्मन चांसलर फ्रीडरिष मैर्त्स को बुंडेसटाग की पहली 'सामान्य बहस' में एएफडी ने घेरा

पदभार ग्रहण करने के 64वें दिन, जर्मन चांसलर फ्रीडरिष मैर्त्स को बुधवार को बुंडेसटाग में अपनी पहली 'सामान्य बहस' के दौरान मसौदा बजट और अब तक के सरकार के प्रदर्शन को लेकर तीव्र सवालों का सामना करना पड़ा. जर्मनी में बजट सप्ताह को 'नो ग्रेस' (कोई छूट नहीं देने) के लिए जाना जाता है. इस दौरान, विपक्ष ने सरकार के प्रदर्शन पर तीखा हमला किया.

सबसे बड़े विपक्षी दल, एएफडी की नेता एलिस वाइडेल ने बहस की शुरुआत करते हुए मैर्त्स पर मतदाताओं से झूठ बोलने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि मैर्त्स ने अपने ही चुनावी वादे के खिलाफ जाकर रिकॉर्ड कर्ज लिया है और घरेलू व्यापार की देखभाल करने के बजाय दुनिया का दौरा कर रहे हैं. वाइडेल ने मैर्त्स को "कागजी चांसलर" और "झूठ का चांसलर" कहा.

बुंडेसटाग 2025 से 2029 तक के लिए सरकार की बजट योजनाओं पर बहस कर रहा है. मंगलवार को प्रस्तुत किए गए मसौदा बजट में रिकॉर्ड खर्च और ऋण शामिल हैं, जिसमें सरकार को उम्मीद है कि बड़े पैमाने पर निवेश लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को स्थिर रास्ते पर लाएगा.

पीएम मोदी की नामीबिया यात्रा के दौरान चार समझौतों पर हस्ताक्षर हुए

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार, 9 जुलाई को नामीबिया के दौरे पर हैं. उन्होंने नामीबिया की राष्ट्रपति नेटुम्बो नांदी एनडीएटवा के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की. यह वार्ता नामीबिया की राजधानी विंडहोक के स्टेट हाउस में हुई. इसके बाद, दोनों राष्ट्रप्रमुखों की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच चार समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए. पीएम मोदी ने प्रोजेक्ट चीता में नामीबिया के सहयोग के लिए आभार भी व्यक्त किया.

पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, “मैंने और राष्ट्रपति नेटुम्बो नांदी एनडीएटवा ने आज वार्ता के दौरान भारत-नामीबिया संबंधों की विस्तृत समीक्षा की. डिजिटल प्रौद्योगिकी, रक्षा, सुरक्षा, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर प्रमुखता से चर्चा हुई. हमने व्यापार, ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स के क्षेत्र में संबंधों को बढ़ावा देने के तरीकों पर भी चर्चा की.”

ऑल इंडिया रेडियो की खबर के मुताबिक, दक्षिण अफ्रीका में स्थित संसाधन संपन्न इस देश में पीएम मोदी की यह पहली यात्रा है. आजादी के बाद यह तीसरी बार है, जब भारत का कोई प्रधानमंत्री नामीबिया के दौरे पर गया है. इस बार यह यात्रा करीब तीन दशक के लंबे अंतरात के बाद हो रही है. पीएम मोदी पांच देशों की यात्रा के आखिरी चरण में नामीबिया पहुंचे हैं.

केरल हाईकोर्ट के जज ने बच्चों के नामों के साथ धर्म-जाति ना जोड़ने की तारीफ की

केरल हाईकोर्ट के जस्टिस वीजी अरूण ने कहा है कि जिन बच्चों को धर्म और जाति के साथ जोड़े बिना पढ़ाया जाता है, वे भविष्य की उम्मीद बनते हैं. कानूनी मामलों की वेबसाइट ‘बार एंड बेंच’ के मुताबिक, जस्टिस अरूण ने केरल युक्तिवादी संगम संगठन के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की.

उन्होंने कहा, “मैं उन सभी की प्रशंसा करता हूं जो अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं और उनके नामों के साथ धर्म या जाति जोड़े बिना उन्हें पढ़ाते हैं. ये बच्चे अच्छे भविष्य की उम्मीद हैं. ये बच्चे ही भविष्य में समाज के विरोध के बावजूद, बिना किसी डर के सही सवाल पूछेंगे.”

इससे पहले साल 2022 में जस्टिस अरूण ने एक जरूरी फैसला सुनाते हुए भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में ‘गैर-धार्मिक’ के रूप में पहचाने जाने के अधिकार को बरकरार रखा था. दरअसल, 12वीं पास कर चुके कुछ विद्यार्थियों ने उनकी अदालत में मुकदमा दायर कर मांग की थी कि उन्हें गैर-धार्मिक श्रेणी में कम्युनिटी सर्टिफिकेट जारी किए जाएं.

जस्टिस अरूण ने विद्यार्थियों के पक्ष में फैसला सुनाया था. उन्होंने कहा था, “धर्मनिरपेक्षता का उद्देश्य आखिरकार एक वर्ग-विहीन समाज तक पहुंचना है. कुछ नागरिकों द्वारा यह घोषणा करना कि वे और उनके बच्चे गैर-धार्मिक हैं, इसे संवैधानिक लक्ष्य की ओर एक साहसिक कदम ही माना जा सकता है.”

आईपीएल की व्यावसायिक कीमत 18.5 अरब डॉलर पर पहुंची

अमेरिका के एक निवेश बैंक की रिपोर्ट में इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की व्यावसायिक कीमत 18.5 अरब डॉलर आंकी गई है. रिपोर्ट में इस साल आईपीएल जीतने वाली आरसीबी को लीग की सबसे अमीर फ्रेंचाइजी बताया गया है. आरसीबी की ब्रांड वैल्यू 26.9 करोड़ डॉलर, मुंबई की 24.2 करोड़ डॉलर और चेन्नई की 23.5 करोड़ डॉलर आंकी गई है.

यह रिपोर्ट अमेरिका की निवेश बैंक ‘हूहिलान लोकी’ ने जारी की है. न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक, यह बैंक पहले भी खेलों से जुड़ी कई लीगों की कीमत आंक चुका है. इसके मुताबिक, 2025 में आईपीएल की ब्रांड वैल्यू में 13.8 फीसदी का इजाफा हुआ और यह 3.9 अरब डॉलर पर पहुंच गई.

इस रिपोर्ट के मुताबिक, आईपीएल 2025 को स्टार स्पोर्ट्स पर 25.3 करोड़ यूनिक टीवी व्यूअर्स मिले. 2024 में यह आंकड़ा 22.2 करोड़ था. आईपीएल के फाइनल मुकाबले को 67.8 करोड़ लोगों ने देखा. रिपोर्ट में आईपीएल 2025 को सभी प्लेटफॉर्मों पर कुल मिलाकर 50 करोड़ यूनिक व्यूअर मिलने और उससे 60 करोड़ डॉलर का विज्ञापन राजस्व पैदा होने की उम्मीद जताई गई है.

भारतीय वायुसेना का ट्रेनर एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ, दोनों पायलटों की मौत

भारतीय वायुसेना का जैगुआर ट्रेनर एयरक्राफ्ट बुधवार को राजस्थान के चूरू जिले के पास क्रैश हो गया. इस हादसे में विमान में सवार दोनों पायलटों की मौत हो गई. भारतीय वायुसेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी पुष्टि की है.

वायुसेना के मुताबिक, विमान एक नियमित प्रशिक्षण मिशन के दौरान हादसे का शिकार हुआ. वायुसेना ने कहा है कि हादसे की वजह का पता लगाने के लिए ‘कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी’ का गठन किया गया है.

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, पिछले पांच महीनों में जैगुआर एयरक्राफ्ट के हादसे का शिकार होने का यह तीसरा मामला है. इससे पहले अप्रैल में एक दो सीटों वाला जैगुआर एयरक्राफ्ट जामनगर एयरफील्ड से उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही क्रैश हो गया था. हादसे में एक पायलट की मौत हो गई थी और एक पायलट घायल हो गया था.

इससे पहले 7 मार्च को एक जैगुआर फाइटर एयरक्राफ्ट हरियाणा के अंबाला जिले के पास क्रैश हो गया था. इस हादसे में पायलट ने समय रहते विमान से निकलकर अपनी जान बचाई थी.

एशिया की सबसे उम्रदराज हथिनी वत्सला की मौत

एशिया की सबसे उम्रदराज हथिनी मानी जाने वाली वत्सला की मंगलवार को मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में 100 साल से अधिक की उम्र में मौत हो गई. मूल रूप से केरल से नर्मदापुरम लाई गई और बाद में पन्ना में स्थानांतरित की गई इस हथिनी ने सालों तक पर्यटकों का ध्यान आकर्षित किया था.

द टाइम्स ऑफ इंडिया ने पन्ना टाइगर रिजर्व द्वारा जारी एक बयान के हवाले से बताया कि वत्सला अपने आगे के पैरों के नाखूनों में लगी चोटों से जूझ रही थी, जिससे उसे खड़े होने में कठिनाई हो रही थी. मंगलवार को वन टीम के भरसक प्रयासों के बावजूद, दोपहर में उसकी मौत हो गई. उम्र ने उसकी आंखों की रोशनी और चलने फिरने पर भी असर डाला था.

वत्सला को हिनौता हाथी शिविर में रखा गया था, जहां वन कर्मचारी उसकी देखभाल करते थे. रोजाना उसे नहाने के लिए खैरैयां नाले में ले जाया जाता था और खाने के लिए दलिया दिया जाता था. बयान में कहा गया है कि पशु चिकित्सकों और वन्यजीव विशेषज्ञों द्वारा उसके स्वास्थ्य की नियमित निगरानी की जाती थी.

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर वत्सला को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की. यादव ने एक्स पर लिखा, "वत्सला का सौ वर्षों का साथ आज विराम पर पहुंचा. पन्ना टाइगर रिजर्व में आज दोपहर 'वत्सला' ने अंतिम सांस ली.

वोटर लिस्ट में रिवीजन के खिलाफ “बिहार बंद”, राहुल-तेजस्वी क्या बोले

बिहार में इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने बुधवार को “बिहार बंद” का आह्वान किया है. मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण करने के चुनाव आयोग के फैसले के विरोध में यह प्रदर्शन किया जा रहा है. इस दौरान राजधानी पटना में विरोध रैली निकाली जा रही है, जिसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव हिस्सा ले रहे हैं.

राहुल गांधी ने रैली के दौरान कहा, “मैं हिंदुस्तान और बिहार की जनता को बताना चाहता हूं कि जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, उसी तरह बिहार का चुनाव भी चोरी करने की कोशिश की जा रही है…मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि यह गरीबों का वोट छीनने का तरीका है, लेकिन इनको पता नहीं है कि ये बिहार है और बिहार की जनता ऐसा कभी नहीं होनी देगी.”

उन्होंने देश के चुनाव आयोग पर बीजेपी-आरएसएस की तरह बात करने का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा, “चुनाव आयोग भूल गया है कि वह किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है…चुनाव आयोग का काम, बीजेपी के लिए काम करने का नहीं है. चुनाव आयोग का काम संविधान की रक्षा करने का है, लेकिन ये अपना काम नहीं कर रहे हैं.”

तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि एनडीए गठबंधन वोटर लिस्ट से “बिहार के गरीब लोगों” का नाम हटवाने के लिए चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर रहा है. उन्होंने चुनाव आयोग को “गोदी आयोग” बताते हुए कहा कि एनडीए चुनाव हार रहा है इसलिए चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर रहा है. उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन कमाने के लिए दूसरे राज्यों में गए 4.5 करोड़ लोगों के वोट काटने की तैयारी कर रहा है.

आईसीसी ने तालिबान नेताओं के खिलाफ जारी किए गिरफ्तारी वारंट

अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) ने तालिबान के सर्वोच्च नेता और मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं. उन पर अफगानिस्तान में लड़कियों और महिलाओं के उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है. आईसीसी के न्यायाधीशों ने कहा कि तालिबान ने लड़कियों और महिलाओं को शिक्षा, निजता और पारिवारिक जीवन के अधिकारों और आंदोलन, अभिव्यक्ति, विचार, विवेक और धर्म की स्वतंत्रता से "गंभीर रूप से वंचित" किया है.

अदालत के एक बयान में कहा गया है कि आईसीसी के पास यह मानने के लिए आधार हैं कि सर्वोच्च आध्यात्मिक नेता हैबतुल्लाह अखुंदजादा और तालिबान के मुख्य न्यायाधीश अब्दुल हकीम हक्कानी ने लड़कियों, महिलाओं और "लिंग, लिंग पहचान या अभिव्यक्ति पर तालिबान की नीति के अनुरूप न होने वाले अन्य व्यक्तियों" के खिलाफ अपराध किया है.

हेग स्थित अदालत ने आरोप लगाया कि ये अपराध 15 अगस्त, 2021 से (जब तालिबान ने सत्ता संभाली) और कम से कम 20 जनवरी, 2025 तक जारी रहे. तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने एक बयान में इस वारंट को "बेबुनियाद" बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि आईसीसी का यह कदम शरिया (इस्लामी कानून) के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता और समर्पण को प्रभावित नहीं करेगा.

नोबेल शांति पुरस्कार: कौन हो सकता है नॉमिनेट और कौन कर सकता है नामांकन?

नोबेल शांति पुरस्कार दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक है. यह उन व्यक्तियों या संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्रों के बीच भाईचारा बढ़ाने, स्थायी सेनाओं को कम करने या शांति कांग्रेस के आयोजन व प्रचार के लिए "सबसे अच्छा या सबसे ज्यादा काम" किया हो.

कौन नॉमिनेट हो सकता है

नोबेल शांति पुरस्कार के लिए कोई भी जीवित व्यक्ति या कोई भी सक्रिय संगठन या संस्था नॉमिनेट हो सकती है. यह ध्यान रखना जरूरी है कि सिर्फ नामांकित होने का मतलब यह नहीं है कि नोबेल समिति ने आधिकारिक तौर पर उन्हें स्वीकार या सम्मानित किया है. समिति का काम केवल प्रस्तुत सूची में से सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार का चयन करना होता है.

कौन कर सकता है नामांकन

नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकन जमा करने का अधिकार केवल कुछ खास लोगों को ही होता है. इनमें शामिल हैं:

संप्रभु देशों की संसदों और राष्ट्रीय सरकारों (मंत्रिमंडल के सदस्य/मंत्री) के सदस्य, साथ ही वर्तमान राष्ट्राध्यक्ष.

हेग में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और स्थायी मध्यस्थता न्यायालय के सदस्य.

इंटरनेशनल लॉ इंस्टीट्यूट के सदस्य.

शांति और स्वतंत्रता के लिए महिला अंतरराष्ट्रीय लीग के अंतरराष्ट्रीय बोर्ड के सदस्य.

इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कानून, दर्शन, धर्मशास्त्र और धर्म के विश्वविद्यालय प्रोफेसर, प्रोफेसर एमेरिटस और एसोसिएट प्रोफेसर. इसमें विश्वविद्यालय के रेक्टर और विश्वविद्यालय के निदेशक (या उनके समकक्ष) भी शामिल हैं.

शांति अनुसंधान संस्थानों और विदेश नीति संस्थानों के निदेशक.

वे व्यक्ति जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है.

उन संगठनों के मुख्य निदेशक मंडल या उसके समकक्ष के सदस्य जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला है.

नॉर्वेजियन नोबेल समिति के वर्तमान और पूर्व सदस्य.

नॉर्वेजियन नोबेल समिति के पूर्व सलाहकार.

2025 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए, नॉर्वेजियन नोबेल इंस्टीट्यूट ने अब तक कुल 338 उम्मीदवारों को पंजीकृत किया है, जिनमें 244 व्यक्ति और 94 संगठन शामिल हैं.

नेपाल-चीन सीमा पर बाढ़ में नौ लोगों की मौत, 19 लापता

नेपाल की भोटे कोसी नदी में मंगलवार सुबह आई बाढ़ के चलते नौ लोगों की मौत हो गई है और 19 लोग अभी भी लापता हैं. दर्जनों बचावकर्मी लापता लोगों की तलाश में जुटे हुए हैं. समाचार एजेंसी एपी के मुताबिक, अब तक नदी से नौ शव बरामद किए जा चुके हैं. सुरक्षा बलों ने 55 लोगों को बाढ़ से बचाया भी है, जिनमें चार भारतीय और एक चीनी नागरिक शामिल है.

लापता होने वालों में 13 नेपाली और छह चीनी नागरिक शामिल हैं. लापता होने वाले चीनी नागरिक एक कंटेनर डिपो के निर्माण स्थल पर काम कर रहे थे. अधिकारियों ने बताया है कि चीनी सामान से भरे कई कंटेनर भी नदी में बह गए. अधिकारियों का कहना है कि संपत्ति का बड़ा नुकसान हुआ है और वे विस्तृत जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं.

नेपाल को चीन से जोड़ने वाला मुख्य पुल भी नदी में आई बाढ़ में बह गया. कई घर और कस्टम जांच के लिए सीमा पर खड़े कई ट्रक भी बाढ़ में बह गए. पुल के तबाह होने की वजह से चीन और नेपाल के बीच इस मार्ग से होने वाला व्यापार पूरी तरह रुक गया है. इसका एक लंबा विकल्प यह है कि पहले सामान को चीन से भारत लाया जाए और फिर जमीनी मार्ग से नेपाल भेजा जाए.

वडोदरा में पुल का एक हिस्सा ढहा, नौ लोगों की मौत

गुजरात के वडोदरा में बुधवार सुबह एक पुल का बीच का हिस्सा टूटकर नदी में गिर गया, जिसके बाद पुल से गुजर रहे तीन-चार वाहन भी नदी में गिर गए. वडोदरा के जिला कलेक्टर अनिल धामेलिया ने मीडिया को बताया कि हादसे में नौ लोगों की मौत हुई है और छह लोग घायल हुए हैं. उन्होंने बताया कि हादसे के बाद स्थानीय तैराक, नावें और नगर निगम की टीमें शीघ्र ही मौके पर पहुंच गई थीं.

गंभीरा नाम का यह पुल महिसागर नदी पर बना हुआ है और यह वडोदरा और आणंद जिले को जोड़ता है. गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा है कि सरकार इस हादसे को गंभीरता से ले रही है और एक उच्च स्तरीय कमेटी को घटनास्थल पर भेजा गया है. वहीं, कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि “यह हादसा 'गुजरात मॉडल' के नाम पर हुए जमकर भ्रष्टाचार की पोल खोल रहा है.”

ट्रंप कॉपर पर लगाएंगे 50 फीसदी टैरिफ, फार्मा पर 200 फीसदी की चेतावनी

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे आयातित कॉपर पर 50 फीसदी टैरिफ लगाएंगे. हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि नए टैरिफ कब से लागू होंगे. यह घोषणा स्टील और एल्यूमीनियम पर पहले से लगाए गए समान शुल्कों के बाद आई है. उन्होंने यह भी कहा कि फार्मास्यूटिकल्स पर शुल्क एक साल बाद 200 फीसदी तक बढ़ सकता है.

ट्रंप ने कहा कि वह आयातित सेमीकंडक्टर और फार्मास्यूटिकल्स पर टैरिफ लगाने की योजना बना रहे हैं, जिसमें दवाओं पर शुल्क संभावित रूप से 200 फीसदी तक पहुंच सकता है.

ब्रिक्स देशों पर 10% शुल्क लगाने की अपनी धमकी को दोहराते हुए, ट्रंप ने कहा कि यह समूह एक गंभीर समूह नहीं है, लेकिन स्वीकार किया कि यह अमेरिकी डॉलर को चुनौती दे रहा है. उन्होंने कहा, "यह ठीक है अगर आप डॉलर को चुनौती देना चाहते हैं. लेकिन उन्हें शुल्क चुकाना होगा. मुझे नहीं लगता कि वे ऐसा चाहते हैं."

यह कदम भारत के लिए महत्वपूर्ण है, जिसने 2024-25 में वैश्विक स्तर पर 2 अरब डॉलर मूल्य के कॉपर और कॉपर उत्पादों का निर्यात किया, जिसमें से 360 मिलियन डॉलर (17%) अमेरिका को निर्यात किया गया था. अमेरिका भारत के लिए फार्मास्यूटिकल्स का भी सबसे बड़ा विदेशी बाजार है. वित्तीय वर्ष 2025 में अमेरिका को दवाओं का निर्यात 21% बढ़कर 9.8 अरब डॉलर हो गया, जो पिछले साल 8.1 अरब डॉलर था, और अब यह भारत के कुल फार्मा निर्यात का 40% है.