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मुंबई: महाराष्ट्र सरकार जल्द ही AI पॉलिसी 2025 लागू करने की तैयारी में है. इसके लिए सरकार ने एक 16-सदस्यीय समिति का गठन किया है, जो इस पॉलिसी के लिए सिफारिशें पेश करेगी. राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री आशीष शेलार ने इस बात की घोषणा करते हुए बताया कि यह पॉलिसी महाराष्ट्र को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित उद्योग के विकास में अग्रणी बनाने का लक्ष्य रखती है.
सरकार ने देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम बढ़ाने के लिए आईटीसी के साथ की साझेदारी.
आशीष शेलार ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "महाराष्ट्र AI पॉलिसी 2025 के जरिए AI आधारित उद्योगों की तेज़ी से बढ़ती संभावनाओं का लाभ उठाना चाहता है. इस पॉलिसी का उद्देश्य राज्य को डिजिटल अर्थव्यवस्था में और अधिक सशक्त बनाना है."
अगर यह पॉलिसी लागू होती है, तो महाराष्ट्र AI पॉलिसी बनाने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा. मंत्री ने यह भी बताया कि महाराष्ट्र की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकार लगभग 6 लाख करोड़ रुपये है, और यह पॉलिसी इस विकास को और तेज़ी से बढ़ाने में मदद करेगी.
महाराष्ट्र AI पॉलिसी बनाने वाला देश का पहला राज्य
Maharashtra to become India's 1st state to have a dedicated AI Policy !
As part of CM @Dev_Fadnavis ji led BJP/SS/NCP Govt 100 day action,
Pleased to announce the formation of AI Policy Taskforce by my IT Ministry, to help Maharashtra to develop AI Policy 2025 to capitalise on… pic.twitter.com/yGgy7xe50t
— Adv. Ashish Shelar - ॲड. आशिष शेलार (@ShelarAshish) January 17, 2025
AI पॉलिसी का महत्व
महाराष्ट्र की AI पॉलिसी केंद्र सरकार की "IndiaAI मिशन पॉलिसी" पर आधारित होगी. केंद्र सरकार ने इस मिशन को 2023 में मंजूरी दी थी, जिसमें 10,372 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया था. इस पॉलिसी का उद्देश्य देश में AI इनोवेशन को बढ़ावा देना है. महाराष्ट्र की पॉलिसी इसमें राज्य की उद्यमशीलता और गतिशीलता को जोड़कर इसे और प्रभावी बनाएगी.
AI पॉलिसी के मुख्य उद्देश्य
डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा: महाराष्ट्र का लक्ष्य अगले कुछ वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन (82 लाख करोड़ रुपये) तक ले जाना है.
AI आधारित उद्योगों का विकास: इस पॉलिसी से AI आधारित स्टार्टअप्स, उद्योगों और तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा मिलेगा.
AI स्किलिंग प्रोग्राम: पॉलिसी के तहत AI-संबंधित कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर जोर दिया जाएगा, जिससे युवाओं को इस क्षेत्र में रोजगार के बेहतर अवसर मिलें.
AI सेंटर की स्थापना: राज्य में AI इनोवेशन सेंटर्स की स्थापना की जाएगी, जहां उन्नत तकनीकों पर शोध और विकास कार्य होंगे.
IndiaAI मिशन से संबंध
महाराष्ट्र की पॉलिसी भारत सरकार के IndiaAI मिशन के साथ समन्वय में काम करेगी. केंद्र सरकार ने इस मिशन के तहत एक एआई कंप्यूट इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें 10,000 से अधिक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स (GPU) शामिल होंगे.
AI पॉलिसी से होगा फायदा
AI पॉलिसी महाराष्ट्र को तकनीकी दृष्टिकोण से एक अग्रणी राज्य बनाएगी. AI क्षेत्र में कुशल युवाओं की मांग बढ़ेगी, जिससे नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे. राज्य में AI आधारित स्टार्टअप्स को निवेश और सहयोग मिलेगा. यह पॉलिसी स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में AI तकनीक को और अधिक प्रभावी तरीके से लागू करने में सहायक होगी.
आने वाले बजट में AI पर फोकस
AI पॉलिसी को केंद्रीय बजट 2026 में भी एक अहम स्थान मिल सकता है. सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार AI क्षेत्र के लिए विशेष पॉलिसीगत प्रावधानों और AI स्किलिंग स्कीम पर काम कर रही है.
