बांग्लादेश की सर्वोच्च अदालत ने 21 जुलाई को सरकारी नौकरियों में आरक्षण कोटा के अधिकांश हिस्से को रद्द कर दिया है. यह फैसला छात्रों के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों के बाद आया है, जिसमें कम से कम 114 लोग मारे गए थे.

यह फैसला बांग्लादेश में एक बड़ी घटना है, क्योंकि आरक्षण कोटा के कारण हुए विरोध प्रदर्शन लंबे समय से चल रहे थे. छात्रों का कहना था कि आरक्षण कोटा उनके लिए नौकरी पाने में बाधा बन रहा है. उन्होंने इस नीति को "अन्यायपूर्ण" और "विभेदकारी" कहा था.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश में राहत की सांस ली जा रही है. विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा और जान माल के नुकसान को लेकर सभी चिंतित थे. यह फैसला इस विवाद का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और बांग्लादेश में शांति स्थापित करने में मदद करेगा. यह फैसला शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में समानता लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

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