केंद्र आज, 1 जनवरी, 2023 से एक नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना शुरू करेगा. केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार, नई योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2023 (एनएफएसए) के तहत 81 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करेगी.) उपभोक्ता मामलों और खाद्य वितरण मंत्रालय का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य गरीबों और कमजोर लोगों के लिए खाद्यान्न की पहुंच, सामर्थ्य और उपलब्धता के मामले में एनएफएसए, 2013 के प्रावधानों को मजबूत करना है.

इस योजना के तहत, भारत सरकार सभी एनएफएसए लाभार्थियों यानी अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवारों और प्राथमिकता वाले घरेलू (पीएचएच) व्यक्तियों को अगले एक वर्ष के लिए 5.33 लाख उचित मूल्य की दुकानों के व्यापक प्रसार नेटवर्क के माध्यम से मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करेगी.

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