Mumbai Maratha Quota Protest: मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर मनोज जरांगे पाटिल (Manoj Jarange Patil ) की भूख हड़ताल का बड़ा असर हुआ है. आज राज्य सरकार की कैबिनेट (Maharashtra Cabinet Meeting) उपसमिति के अध्यक्ष राधाकृष्ण विके पाटिल और मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले सहित अन्य प्रतिनिधिमंडलों ने उनसे मुलाकात की और उन्हें सरकार का मसौदा दिखाया. सरकार ने सबसे अहम मांग यानी हैदराबाद गजेटियर (Hyderabad Gazetteer) लागू करने पर सहमति जताई है. इसके अलावा, सतारा गजेटियर (Satara Gazetteer) भी जल्द ही लागू किया जाएगा. साथ ही, मराठा आंदोलन (Maratha Reservation) से जुड़े सभी मुकदमे वापस लेने का आश्वासन भी दिया गया है. सरकार ने यह भी कहा है कि आंदोलन में शहीद हुए लोगों के परिवारों को एक हफ्ते के अंदर मदद दी जाएगी.

हालांकि, परिजनों से जुड़े मुद्दे पर फैसला फिलहाल टाल दिया गया है, क्योंकि इस पर लाखों आपत्तियां मिली हैं. लेकिन सरकार ने आश्वासन दिया है कि इस पर जल्द ही कोई समाधान निकाला जाएगा.

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सरकार ने मानी कई बड़ी मांगें

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