आंध्र प्रदेश सरकार ने किसी भी प्रकार के आरक्षण के दायरे में नहीं आने वाले शैक्षणिक संस्थानों, प्रवेश और नियुक्तियों में पात्र लोगों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 फीसदी आरक्षण लागू करने का आदेश जारी किया है। pic.twitter.com/FgUmJ1ANwL— IANS Hindi (@IANSKhabar) July 15, 2021
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