UP Agniveer Reservation: योगी सरकार का बड़ा फैसला! यूपी पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को मिलेगा 20% आरक्षण, उम्र सीमा में भी 3 साल तक की छूट (Watch Video)

Uttar Pradesh Agniveer Reservation: उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को एक ऐतिहासिक और सराहनीय फैसला लिया है. अब राज्य पुलिस बल में सीधी भर्ती के दौरान अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा. यह निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया. कैबिनेट बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि यह कदम उन अग्निवीरों के लिए सार्थक भविष्य का रास्ता खोलेगा, जो चार साल की सेवा पूरी कर चुके होंगे. सरकार का मानना है कि देश की सेवा करने वाले युवाओं को समाज में स्थाई और सम्मानजनक जगह मिलनी चाहिए.

सरकार ने न केवल आरक्षण का प्रावधान किया है, बल्कि अग्निवीरों को उम्र सीमा में 3 साल तक की छूट देने का भी ऐलान किया है. इससे अग्निवीरों को नौकरी में आवेदन के लिए अतिरिक्त समय और अवसर मिलेंगे.

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यूपी पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को मिलेगा 20% आरक्षण

किन पदों पर मिलेगा आरक्षण?

यह आरक्षण चार प्रमुख श्रेणियों में लागू होगा:

• कांस्टेबल पुलिस
• कांस्टेबल पीएसी (प्रांतीय आर्म्ड कांस्टेबुलरी)
• घुड़सवार पुलिस (माउंटेड पुलिस)
• फायरमैन

यह आरक्षण क्षैतिज (horizontal) रूप में लागू किया जाएगा, यानी जो अग्निवीर जिस सामाजिक वर्ग (सामान्य, एससी, एसटी, ओबीसी) से संबंधित होगा, उसे उसी वर्ग के भीतर यह लाभ मिलेगा. उदाहरण के तौर पर, अगर कोई अग्निवीर ओबीसी वर्ग से है, तो उसे ओबीसी कोटे में ही यह 20% आरक्षण मिलेगा.

पहला बैच 2026 में आएगा

अग्निपथ योजना के तहत भर्ती हुए पहले अग्निवीर 2026 में अपनी सेवा पूरी करेंगे, जिसके बाद उन्हें इस आरक्षण का प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा. अग्निपथ योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने 2022 में की थी, जिसका उद्देश्य तीनों सेनाओं (थल, जल, वायु) में युवा और ऊर्जावान जवानों की भर्ती करना था.

अन्य राज्यों की तुलना में बड़ा फैसला

जहां हरियाणा और ओडिशा जैसे राज्यों ने अपने यहां 10% आरक्षण दिया है, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने 20% आरक्षण देकर एक साहसिक और उदार कदम उठाया है. यह फैसला दिखाता है कि राज्य सरकार अग्निवीरों को सिर्फ सैन्य सेवा के बाद नहीं भूल रही, बल्कि उनके भविष्य को भी सुरक्षित कर रही है.

उत्तर प्रदेश सरकार का यह फैसला न सिर्फ अग्निवीरों को नौकरी का अवसर देगा, बल्कि उन्हें समाज की मुख्यधारा में बनाए रखने का प्रयास भी है. इससे युवाओं में सैन्य सेवा के प्रति रुझान बढ़ेगा और समाज को अनुशासित, प्रशिक्षित और राष्ट्रभक्त कर्मठ युवा मिलेंगे.