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लोकसभा चुनाव का समय अब करीब है. ऐसे में मोदी सरकार ने अपनी तरफ भरपूर कोशिश की है कि इसका बजट (Budget 2019) के माध्यम से जनता को अपनी तरफ आकर्षित किया जा सके. माध्यम वर्ग की जनता को लुभाने के लिए टैक्स के बड़ी छूट दी है. जिसका फायदा सीधे 3 करोड़ लोग अब करमुक्त हो गए हैं. इस बार मोदी के सामने बड़ी चुनौती है कई मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमला कर रही है. ऐसे में फिर से सत्ता में काबिज होने के लिए उन्हें कड़ी मशक्कत करनी होगी. इन्ही बातों के मद्देनजर मोदी सरकार ने जनता को लुभाने की भरसक कोशिश की है.
केंद्र सरकार ने बजट 2019-20 के बजट का ऐलान कर दिया है. इस बार के बजट में नौकरीपेशा लोगों को राहत देते हुए बड़ा एलान किया है. सरकार की घोषणा के बाद अब सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें पूरी तरह लागू होंगी. सरकार चुनावी साल को देखते हुए वेतनभोगी वर्ग को राहत देने के लिए टैक्स में छूट देने की भरपूर कोशिश की है. देश के मध्यवर्ग को बड़ा तोहफा देते हुए, सरकार ने शुक्रवार को आम लोगों के लिए कर छूट की सीमा बढ़ाकर पांच लाख तक प्रस्तावित की है. अंतरिम बजट 2019-20 पेश करते हुए, वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने आम लोगों के लिए कर में छूट की सीमा को दोगुना करते हुए 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये प्रस्तावित कर दिया है.
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किसानों को बड़ा तोहफा
इसके साथ ही छोटे और सीमांत किसानों को निश्चित सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की घोषणा की गई. 2 हेक्टेयर तक कृषि भूमि धारक छोटी जोत वाले किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. लगभग 12 करोड़ छोटे और सीमांत किसान परिवारों के लाभान्वित होने की उम्मीद.
रक्षा बजट को 3,05,296 करोड़ रूपये तक बढ़ाया गया
पीयूष गोयल ने आज संसद में अंतरिम बजट 2019-20 पेश करते हुए कहा कि वर्ष 2018-19 के बजट अनुमानों में प्रदत्त 2,82,733 करोड़ रूपये की तुलना में वर्ष 2019-20 के लिए बजट अनुमानों में 3,05,296 करोड़ रूपये प्रदान किये गये हैं. इन आकड़ों को वर्ष 2018-19 के संशोधित अनुमानों में 2,85,423 करोड़ रूपये तक संशोधित किया गया था. श्री पीयूष गोयल ने कहा कि हमारा रक्षा बजट 2019-20 में प्रथम बार 3,00,000 करोड़ रूपये के आंकड़े को पार कर रहा है.
रेलवे
रेलवे के लिए सरकार ने वर्ष 2019-20 में रेलवे के लिए 64,587 करोड़ रुपये आवंटित किए. वर्ष 2019-20 में पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए अवसंरचना आवंटन को 21 प्रतिशत बढ़ाकर 58,166 करोड़ रुपये कर दिया गया है. स्वेदश में पहली बार विकसित एवं निर्मित सेमी हाई-स्पीड ‘वंदे भारत एक्सप्रेस’ का परिचालन शुरू होने से भारतीय यात्रियों को तेज रफ्तार, बेहतरीन सेवा एवं सुरक्षा के साथ विश्वस्तरीय अनुभव होगा.
महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण मिशन के लिए 1330 करोड़ रुपये
संसद में अंतरिम बजट 2019-20 पेश करते हुए कहा कि अंतरिम बजट 2019-20 में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण मिशन के लिए 1330 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. इस मद में मिशन के लिए 2018-19 के संशोधित अनुमान की अपेक्षा 174 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई है. महिलाओं के कल्याण के लिए प्रारंभ किए गए कई पहलों के तहत पिछले साढ़े चार वर्षों के दौरान सरकार ‘महिलाओं के विकास’ से ‘महिलाओं के नेतृत्व में विकास’ की ओर जाना चाहती है.
